🧒📚 स्कूल मर्जर के खिलाफ बच्चों ने दी हाईकोर्ट में दस्तक, याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई

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🧒📚 स्कूल मर्जर के खिलाफ बच्चों ने दी हाईकोर्ट में दस्तक, याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई

📍 लखनऊ | जून 2025

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के जबरन विलय (मर्जर) के खिलाफ अब छात्रों और अभिभावकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीतापुर जिले के 51 छात्र-छात्राओं ने अपने अभिभावकों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर स्कूल मर्जर नीति को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।

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⚖️ क्या है याचिका का आधार?

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि:

• परिषदीय स्कूलों का यह मर्जर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE Act 2009) का सीधा उल्लंघन है।
• बच्चों को अब दूरदराज के स्कूलों में जाना होगा, जिससे उनकी सुरक्षा, शिक्षा और उपस्थिति पर बुरा असर पड़ेगा।
• नया सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, ऐसे में मर्जर से पढ़ाई बुरी तरह बाधित होगी।
• बेसिक शिक्षा विभाग का 16 जून 2024 का आदेश — जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूलों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय करने का प्रावधान है — रद्द किया जाए।

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🧑‍⚖️ हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 3 जुलाई को

• इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ द्वारा की जाएगी।
• राज्य सरकार, बेसिक शिक्षा निदेशक, सीतापुर डीएम और बीएसए को पक्षकार बनाया गया है।
• राज्य की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह, और याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्र व गौरव मेहरोत्रा पेश हुए।

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🗯️ “सरकारी कलम” की टिप्पणी:

जब छोटे-छोटे बच्चे अपने अधिकारों के लिए अदालत का रुख करने को मजबूर हो जाएं, तो यह शासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है।
शिक्षा केवल आंकड़ों से नहीं चलती, यह जमीनी हकीकत, भावनाओं और बच्चों की जरूरतों से जुड़ी होती है।
स्कूलों का मर्जर सिर्फ संख्या घटाने की नीति नहीं बन जाए — यह सुनिश्चत करना अब सरकार और न्यायालय की जिम्मेदारी है।

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