📢 स्कूल विलय के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कई नेता हाउस अरेस्ट

📢 स्कूल विलय के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कई नेता हाउस अरेस्ट

📍 लखनऊ | जून 2025

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों के विलय के फैसले के खिलाफ अब राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की इस नीति को “जनविरोधी” और “शिक्षा विरोधी” बताया।

🪧 कई जिलों में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

‘आप’ के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेरठ, आगरा, आजमगढ़, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बागपत, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, अमरोहा, अलीगढ़, बलिया, सहारनपुर, जौनपुर और लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया।
इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। वहीं कई जिलों में नेताओं को नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किया गया।

🚨 लखनऊ में आप नेताओं को किया गया नजरबंद

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि लखनऊ में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव को उनके घर में नजरबंद कर लिया गया।
विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने कई जिलों में धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग की और कई जगह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

🎙️ पार्टी की मांग

‘आप’ नेताओं का कहना है कि—

• कम छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों का विलय करना आरटीई एक्ट का उल्लंघन है।
• इससे गांवों में शिक्षा तक पहुंच बाधित होगी और गरीब तबके के बच्चे स्कूल से दूर हो जाएंगे।
• यह फैसला शिक्षकों, रसोइयों और ग्रामीण बच्चों के खिलाफ है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

📌 शिक्षा को लेकर गहराता असंतोष

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों में परिषदीय स्कूलों के विलय को लेकर शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और अब राजनीतिक दलों की संगठित नाराजगी सामने आ रही है।
आंदोलनों की श्रृंखला में अब 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिनमें ब्लॉक स्तर की सभाएं, ज्ञापन और धरने शामिल हैं।

📣 “सरकारी कलम” की टिप्पणी

शिक्षा नीतियों में बदलाव से पहले ग्रामीण हकीकत और सामाजिक प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है।
स्कूल मर्जर के फैसले से बचपन की दूरी, माता-पिता की चिंता और शिक्षा से वंचना जैसे गंभीर परिणाम जन्म ले सकते हैं।
सरकार को चाहिए कि वह जनता, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद कर ठोस और व्यावहारिक नीति बनाए।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो, लखनऊ