🖥️ बिना संसाधनों के ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी: माध्यमिक शिक्षकों ने जताया विरोध

🖥️ बिना संसाधनों के ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी: माध्यमिक शिक्षकों ने जताया विरोध

📍 लखनऊ | जून 2025

उत्तर प्रदेश के राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता का शिक्षकों ने खुले रूप में विरोध शुरू कर दिया है।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक आवश्यक तकनीकी संसाधन नहीं मिलते, तब तक इस व्यवस्था को थोपना अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है।

🗣️ शिक्षक संगठनों की मुख्य आपत्तियां:

• ग्रामीण स्कूलों में अब भी बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।
• अधिकांश विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तक नियुक्त नहीं किए गए हैं जबकि पद सृजित हैं।
• रमसा के विद्यालयों में लिपिक, चपरासी और चौकीदार तक नहीं हैं — ऐसे में रोज़ की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था बनाना नामुमकिन है।
• तकनीकी सहयोगी स्टाफ और उपकरणों का घोर अभाव है।

📝 महानिदेशक को पत्र, सरकार से हस्तक्षेप की मांग

• राजकीय शिक्षक संघ की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर मांग की गई है कि ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था से पहले सभी विद्यालयों में तकनीकी ढांचा और स्टाफ मुहैया कराया जाए।
• संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने कहा— “यह आदेश जमीनी सच्चाई से पूरी तरह कटा हुआ है। बिना सिस्टम और स्टाफ के ऑनलाइन हाजिरी थोपना अनुचित है।”

🤝 अन्य संगठनों ने भी किया विरोध

• माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह पटेल और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शासन के उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है।
• वहीं, माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा— “बिना तैयारी के दैनिक उपस्थिति की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना शिक्षकों के साथ मनमानी है।”

📣 “सरकारी कलम” की विशेष टिप्पणी:

शिक्षा में तकनीक का समावेश समय की मांग है, लेकिन बिना ज़रूरी ढांचा और संसाधन दिए, सिर्फ आदेश थोप देना शिक्षकों के मनोबल और गरिमा को ठेस पहुंचाता है।
अगर सरकार डिजिटल निगरानी चाहती है तो पहले डिजिटल सहारा भी दे — ताकि शिक्षक तकनीक के भागीदार बनें, शिकार नहीं।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
📌 संपर्क में रहें: www.sarkarikalam.com