📈 अब प्रमोशन में नहीं होगी देरी: 15 अगस्त तक पूरी करनी होगी चयन प्रक्रिया, मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

📈 अब प्रमोशन में नहीं होगी देरी: 15 अगस्त तक पूरी करनी होगी चयन प्रक्रिया, मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

📍 लखनऊ | जून 2025

सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्पष्ट समयसीमा तय कर दी है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रमोशन से भरे जाने वाले सभी पदों पर चयन की कार्यवाही 15 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।

📅 क्या है नई समयसीमा और प्रक्रिया?

🔹 चयन वर्ष 2025-26:

• अवधि: 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक
• इस अवधि में प्रमोशन से भरे जाने वाले सभी रिक्त पदों की गणना कर ली जाएगी।

🔹 31 जुलाई तक:

• जिन पदों पर चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा होता है, उनका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजना अनिवार्य है।
• यदि देरी होती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष को कारण बताना होगा।

🔹 जिन पदों पर चयन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा होना है, उन सभी पदों की प्रमोशन प्रक्रिया 31 जुलाई तक अभियान चलाकर पूरी करनी होगी।

🔹 UPPSC (लोक सेवा आयोग) के माध्यम से होने वाले प्रमोशन पदों के प्रस्ताव भी समय से आयोग को भेजे जाएंगे।

🚫 देरी का असर और सरकार की चिंता

• पदोन्नति में विलंब से कार्मिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है।
• इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ती है।
• इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार सख्ती से समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है।

📣 “सरकारी कलम” की विशेष टिप्पणी:

उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रमोशन की समयसीमा तय की गई है, जो स्वागत योग्य कदम है।
इससे न सिर्फ कर्मचारियों को समय से पदोन्नति मिलेगी, बल्कि शासन-प्रशासन में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
अब ज़रूरत इस बात की है कि यह निर्देश जमीनी स्तर पर भी पूरी तरह लागू हो और निचले स्तर तक इसका लाभ पहुंचे।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
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