🏫 बहराइच में स्कूल पेयरिंग योजना से मचा बवाल: 123 स्कूलों का विलय, बेटियों की शिक्षा पर संकट!

🏫 बहराइच में स्कूल पेयरिंग योजना से मचा बवाल: 123 स्कूलों का विलय, बेटियों की शिक्षा पर संकट!

📍 बहराइच | जून 2025

उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल पेयरिंग योजना के तहत बहराइच ज़िले में 123 सरकारी स्कूलों का एक-दूसरे में विलय (मर्जर) किया जा रहा है।
अब तक 77 स्कूलों का विलय हो चुका है, जबकि शेष 46 स्कूलों की प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

हालांकि प्रशासन इसे संसाधनों और शिक्षकों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक सुधारात्मक कदम बता रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है — खासकर बेटियों की शिक्षा को लेकर चिंता गहराने लगी है।

---

📊 योजना का वर्तमान आंकड़ा:

---

📍 बीएसए का दावा: “सुविधा और दूरी का रखा गया ध्यान”

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह का कहना है कि—

“मर्ज किए गए स्कूलों की इमारतें बेकार नहीं जाएंगी। वहां प्री-प्राइमरी क्लास और आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे।
विशेष शिक्षकों की तैनाती निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से होगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि—

“पेयरिंग में बच्चों की सुविधा और दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। जहां दूरी ज़्यादा है, वहां वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।”

---

🚨 लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है!

📌 बेटियों की पढ़ाई पर संकट:

• सावित्री देवी (गांववासी): “मेरी बेटी कक्षा 3 में है। पहले स्कूल खेत के पास था, अब जो स्कूल मिला है वह बहुत दूर है। बरसात में सड़क ही नहीं बचती।”
• शबनम खातून (महसी): “बेटियों को अकेले 2-3 किलोमीटर दूर भेजना आसान नहीं है। पहले स्कूल घर के पास था, अब डर लगता है।”
• रमेश वर्मा (कैसरगंज): “अब जो स्कूल मिला है, वह पूरे 2.5 किमी दूर है। बरसात में कैसे भेजें?”

📌 पेयरिंग में नियमों की अनदेखी:

सरकार ने पेयरिंग के लिए अधिकतम 1 किमी दूरी का मानक तय किया है, लेकिन बहराइच के कई ब्लॉकों जैसे रिसिया, जरवल, मिहीपुरवा, कैसरगंज और महसी में बच्चों को 2 से 3 किमी तक पैदल चलना पड़ रहा है।

---

✊ अभिभावक और शिक्षक संगठन कर रहे विरोध:

• उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ और
• जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ —
  दोनों संगठनों ने इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की तैयारी तेज कर दी है।

जिलाध्यक्ष विद्याविलास पाठक का कहना है:

“बच्चों की शिक्षा के साथ मज़ाक नहीं होने देंगे।
ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।”

---

📣 “सरकारी कलम” की विशेष टिप्पणी:

सरकार की मंशा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, लेकिन नीतियों को ज़मीनी हकीकत से जोड़ना जरूरी है।
गांव की बेटियों की शिक्षा में अगर दूरी बाधा बन जाए तो यह सुधार नहीं, एक नव-व्यवस्थित अन्याय है।
प्रशासन को चाहिए कि वह पेयरिंग से पहले हर गांव की स्थिति का आकलन करके ही कदम उठाए, अन्यथा यह फैसला गांवों में शिक्षा को दो दशक पीछे धकेल सकता है।

---

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो – बहराइच
📌 शिक्षा से जुड़ी हर सच्ची और पक्षधर खबर के लिए पढ़ते रहिए: www.sarkarikalam.com