🎓 लखनऊ में आरटीई RTE प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त, 4 नामी स्कूलों पर एफआईआर की तैयारी

📝 RTE नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर अब गिरेगी गाज!
🎓 लखनऊ में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त, 4 नामी स्कूलों पर एफआईआर की तैयारी

👉 प्रमुख बातें:

आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश की अनिवार्यता है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि जो स्कूल प्रवेश नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और मान्यता रद्द करने की संस्तुति भेजी जाएगी।

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🚨 किन स्कूलों पर हो रही कार्रवाई?

जिन प्रतिष्ठित स्कूलों के नाम सामने आए हैं:

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सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS)
बाल गाइड स्कूल
जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल

इन स्कूलों को आरटीई प्रवेश के मामलों में असहयोग और नियम उल्लंघन के आरोप में चिह्नित किया गया है। इनकी मान्यता से संबंधित एनओसी वापसी की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जा रही है।

🎯 प्रवेश के लक्ष्य और आंकड़े:

वर्ष 2025 में कुल 17,570 सीटें निर्धारित थीं।
अब तक 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है।
3000 बच्चों ने प्रवेश लेने से इनकार किया, लेकिन प्रशासन बाकी बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

🧒 भिक्षावृत्ति से शिक्षा की ओर अभियान

लखनऊ जिला प्रशासन का प्रयास है कि भिक्षा मांगने वाले बच्चों को स्कूल तक लाया जाए।
इस पर डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी संस्था गरीब बच्चों के प्रवेश में बाधा नहीं बननी चाहिए। यदि बनी, तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

🏫 विद्यालय संघ का विरोध

निजी विद्यालय संघ ने प्रशासन पर अनुचित दबाव का आरोप लगाया है।
संघ अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के अनुसार:

बिना पात्रता जांच के मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत आते ही प्रवेश का दबाव बनाया जाता है।
अधिकारी आरटीई नियम 8(1) की अनदेखी करते हुए अपात्र बच्चों का भी आवंटन कर रहे हैं।
संघ ने विद्यालयों और प्रशासन के बीच समन्वय समिति बनाने की मांग की है।

🧾 RTE क्या कहता है?

आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार:

“हर निजी विद्यालय को अपनी कुल सीटों की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं, जिनकी फीस सरकार देती है।”

🔍 सरकारी कलम की टिप्पणी:

👉 शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए — यह सुनिश्चित करना हर स्कूल और अधिकारी की जिम्मेदारी है।
👉 गरीब बच्चों को शिक्षा देने से भागने वाले संस्थानों को सिर्फ दंड ही नहीं, समाज से भी जवाबदेही चाहिए।
👉 वहीं यह भी जरूरी है कि आरटीई पात्रता का निर्धारण पारदर्शी हो, ताकि नियमों का दुरुपयोग न हो।

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