🧑‍⚖️ जमानत के बावजूद देरी से रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार ने आरोपी को दिया ₹5 लाख हर्जाना

🧑‍⚖️ जमानत के बावजूद देरी से रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार ने आरोपी को दिया ₹5 लाख हर्जाना
✍️ सरकारी कलम | न्याय संवाद | 24 जून 2025

Table of Contents

🛑 क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद 24 जून को जाकर आरोपी की जेल से रिहाई हुई।

➡️ यह कुल 56 दिनों की देरी थी।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

📌 जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा:

“संविधान के तहत स्वतंत्रता एक मूल्यवान अधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता।”

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाते हुए यह रकम आरोपी को हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया।

💰 सरकार ने चुकाया हर्जाना

🟢 शुक्रवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरोपी को ₹5 लाख का हर्जाना दे दिया।
🟢 राज्य सरकार के वकील ने इसकी जानकारी कोर्ट को दी, जिसे आरोपी के वकील ने भी पुष्टि किया।

📃 कैसे हुई रिहाई में देरी?

29 अप्रैल – सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी
27 मई – ट्रायल कोर्ट (गाजियाबाद) ने रिहाई आदेश जारी किया
24 जून – जेल प्रशासन ने रिहा किया

➡️ कोर्ट ने यह तर्क पूरी तरह खारिज कर दिया कि “जमानत आदेश में एक तकनीकी बात का उल्लेख नहीं था“, जिसकी वजह से देरी हुई।

🧭 न्यायिक संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“यह मामला केवल एक आरोपी की रिहाई का नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया में देरी से व्यक्ति की आज़ादी पर चोट का गंभीर उदाहरण है।”

📌 निष्कर्ष

✅ यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सर्वोच्चता को दोहराता है।
✅ साथ ही, यह प्रशासनिक लापरवाही पर अदालतों की ज़ीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है।

📢 सरकारी कलम का निष्कर्ष: जमानत पर जेल में रखना सिर्फ तकनीकी भूल नहीं, संविधान के मूल अधिकारों का हनन है।

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