🧾 इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम फैसले: लिव-इन रिलेशन, भारतीय समाज के खिलाफ – इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पीसीएस अभ्यर्थी को राहत

🧾 इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम फैसले: लिव-इन रिलेशन, कर्मचारी अधिकार और पीसीएस अभ्यर्थी को राहत
✍️ सरकारी कलम विशेष | 24 जून 2025

🧡 लिव-इन रिलेशनशिप: भारतीय समाज के खिलाफ – इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यवर्गीय परंपराओं और महिलाओं के हितों के विरुद्ध है। कोर्ट का मानना है कि ब्रेकअप के बाद पुरुष आसानी से नया जीवनसाथी ढूंढ लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है।

➡️ कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब कानपुर नगर के शाने आलम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
➡️ आरोप: महिला ने शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
➡️ कोर्ट ने आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और फरवरी 2025 से जेल में बंद होने को देखते हुए कुछ शर्तों पर जमानत मंजूर की।

🛑 कोर्ट ने लिव-इन से उत्पन्न अपराधों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता के बाद ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं, जिनसे महिलाओं की असुरक्षा और सामाजिक ढांचे में अस्थिरता आ रही है।

👩‍💼 अनुपस्थित कर्मचारी को कदाचार नहीं ठहराया जा सकता — सेवा बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई कर्मचारी मजबूरी के हालात में ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अनुशासनहीन या कदाचारी नहीं ठहराया जा सकता।

➡️ मामला: आगरा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के क्लर्क विनोद कुमार मिश्रा का था, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट में फर्जी गिरफ्तारी के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।
➡️ हाईकोर्ट ने उनकी सेवा बहाल करते हुए 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया।
➡️ न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने कहा कि न्यायिक हिरासत जैसी मजबूरी कर्मचारी की गलती नहीं मानी जा सकती।

📝 क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल मरीज को PCS परीक्षा में मिलेगा लेखक

➡️ याची: शामली निवासी समीर खान, जिन्हें मांसपेशीय संकुचन की गंभीर समस्या है।
➡️ फैसला: हाईकोर्ट ने 29 जून 2025 को आयोजित PCS मुख्य परीक्षा में याची को लेखक की सुविधा देने का निर्देश दिया।

📌 कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग को 7 दिन में रिपोर्ट देने और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का पालन करने के निर्देश दिए।

📢 निष्कर्ष:
इन तीनों मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाया कि कैसे न्यायपालिका सामाजिक संतुलन, कर्मचारी अधिकारों और दिव्यांग उम्मीदवारों के हक की रक्षा कर रही है।

📚 इन्हें पढ़ें, समझें और साझा करें — क्योंकि ये फैसले सिर्फ कानून नहीं, समाज की दिशा तय करते हैं।

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