उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। ग्राम पंचायतों का परिसीमन यानी सीमांकन प्रक्रिया आज से यानी 28 जून 2025 से शुरू हो रही है। यह चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा जिसमें जनसंख्या निर्धारण 28 से 30 जून तक और वार्डों का प्रारूप 4 से 8 जुलाई के बीच तैयार होगा। 📆

📋 क्या है परिसीमन और क्यों है ज़रूरी?

परिसीमन का तात्पर्य है — गांवों की भौगोलिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी वार्डों का गठन सटीक ढंग से किया जा सके। राज्य में नई नगर पंचायतों, पालिकाओं और निकायों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही हैं, जिन्हें अब नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा।

📆 प्रमुख तारीखें:

• 👥 जनसंख्या निर्धारण: 28 जून से 30 जून 2025
• 🗺️ वार्ड प्रस्ताव: 4 जुलाई से 8 जुलाई 2025
• 📢 आपत्तियां आमंत्रित: 8 जुलाई तक
• 📜 अंतिम सूची का प्रकाशन: 12 से 14 जुलाई के बीच
• 🛑 आपत्तियों का निस्तारण: 16 जुलाई तक

🏡 ये ग्राम पंचायतें होंगी प्रभावित

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में नए नगर पंचायत/पालिकाएं बनी हैं, वहां की ग्राम पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। खासकर वे पंचायतें जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है या जो नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हो गई हैं।

परिसीमन के बाद कई गांव हटेंगे या जुड़ेंगे जिससे कई वार्डों का स्वरूप बदलेगा। ऐसे में स्थानीय लोगों को नए सिरे से अपने निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधियों को पहचानने की आवश्यकता होगी।

📣 शासन का निर्देश: समयबद्ध ढंग से हो कार्रवाई

राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि यह कार्य तेज़, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूर्ण किया जाए। 2026 के पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस परिसीमन को लागू किया जाएगा। साथ ही, नगर क्षेत्रों में सम्मिलित ग्रामों के अस्थायी वार्ड परिसीमन भी प्रभाव में लाए जाएंगे।

📌 नोट: जिन पंचायतों में जनसंख्या 1000 से कम हो गई है या वे नगर निकाय में सम्मिलित हो गई हैं, वहां पर नई सूचनाएं शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।