🏫 पाठशाला बनाम मधुशाला: क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा को दी जा रही है बलि?आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने उठाया सवाल ..

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🏫 पाठशाला बनाम मधुशाला: क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा को दी जा रही है बलि?

लखनऊ | सरकारी कलम

उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर बहस तेज़ हो गई है।
जहां सरकार इस कदम को संसाधन एकत्रीकरण और गुणवत्ता सुधार का नाम दे रही है, वहीं शिक्षक संगठन, अभिभावक और अब राजनीतिक दल इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला निर्णय मान रहे हैं।

🗣️ “हमें पाठशाला चाहिए या मधुशाला?” – संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को एक तीखी प्रेसवार्ता में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा:

“2024 में उत्तर प्रदेश में 27,308 शराब के ठेके खोले गए और अब 2025 में सरकार 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। अब तय करना होगा कि हमें मधुशाला चाहिए या पाठशाला?”

इस बयान के ज़रिए उन्होंने सरकार के विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए।

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❗ क्या कहता है शिक्षक समाज?

“सरकारी कलम” को मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक संगठन इस प्रक्रिया के विरोध में 30 जून को ब्लॉक स्तर पर बैठकें और 28 जून को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं।
उनका कहना है कि—

यह निर्णय ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से दूर करने वाला है।
छात्रों को दूरस्थ स्कूलों में भेजना व्यवहारिक नहीं है।
विद्यालयों का “पेयरिंग” मॉडल प्रशासनिक सुविधा के लिए, शिक्षा की कीमत पर तैयार किया जा रहा है।

📊 कुछ ज़रूरी आंकड़े

साल शराब के ठेके सरकारी स्कूल बंदी की योजना

2024 27,308

– 2025। 27,000 विद्यालय (प्रस्तावित)

🔎 आंकड़े आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेसवार्ता में जारी किए गए हैं।

🎒 बच्चों और अभिभावकों की पीड़ा

इस निर्णय से गांवों के छोटे बच्चों को अब 2-5 किमी दूर स्कूल जाना होगा, जहाँ न पैदल चलने की व्यवस्था है, न कोई सुरक्षित ट्रांसपोर्ट।
अभिभावकों में आक्रोश है – “अगर सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे, तो हम गरीब अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे?”

🤝 शिक्षक संगठनों का स्पष्ट रुख

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ समेत कई संगठन सरकार को चेतावनी दे चुके हैं:

“यदि फैसला वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा।”

📌 निष्कर्ष: शिक्षा या व्यवस्था?

शिक्षा कोई बोझ नहीं, भविष्य की बुनियाद है।
अगर सरकार आर्थिक या प्रशासनिक तर्कों से ग्रामीण स्कूलों को बंद करती है, तो यह सर्वशिक्षा अभियान, निपुण भारत मिशन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की सीधी अवहेलना होगी।

👉 यह सवाल अब केवल नीतियों का नहीं रहा — यह एक नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है कि
“क्या उत्तर प्रदेश में वाकई पाठशालाओं की जगह मधुशालाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है?”

✍️ रिपोर्ट | सरकारी कलम टीम
📅 प्रकाशन: 26 जून 2025
🔗 www.sarkarikalam.com

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