🔷 विद्यालय विलय पर शिक्षक संगठनों का विरोध तेज कोर्ट में जाने की तैयारी: शिक्षा बचाओ की नई मुहिम शुरू

🔷 विद्यालय विलय पर शिक्षक संगठनों का विरोध तेज: शिक्षा बचाओ की नई मुहिम शुरू
🖋️ रिपोर्ट: सरकारी कलम

उत्तर प्रदेश में 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) के फैसले के खिलाफ अब राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) दोनों मैदान में उतर चुके हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मंगलवार को मुलाकात कर शिक्षकों ने मांग की कि यह निर्णय न केवल बच्चों के हित के खिलाफ है, बल्कि शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को भी ठेस पहुंचाता है।

---

📢 राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की आपत्तियां

➡️ प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह और महामंत्री भगवती सिंह ने स्पष्ट कहा:

“विलय का निर्णय RTE एक्ट की आत्मा पर आघात है।”

🔸 कम नामांकन का कारण स्कूलों की कमी नहीं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी और सरकारी उपेक्षा है।
🔸 6 साल की न्यूनतम आयु नीति और प्राइवेट स्कूलों में 5 साल में नामांकन की छूट के कारण परिषदीय विद्यालयों का नामांकन कम हो रहा है।
🔸 शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों के पास प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मान्यता पर भी सवाल उठाए।

---

⚖️ यूटा की तैयारी: न्यायालय की चौखट तक

बरेली में हुई बैठक में 617 स्कूलों की सूची तैयार की गई है जो विलय की सूची में हैं।
यूटा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा:

“यह केवल स्कूलों का विलय नहीं, सरकारी शिक्षा के अस्तित्व पर संकट है।”

🔸 संगठन अब अदालत की शरण में जाने की तैयारी में है।
🔸 सभी ब्लॉकों से स्कूलों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

---

🧑‍🏫 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए भी संकट

• विलय से न केवल मौजूदा शिक्षक प्रभावित होंगे, बल्कि नए नियुक्त शिक्षकों का भविष्य भी अधर में लटक सकता है।
• शिक्षकों के पद समाप्त होने की आशंका भी है, जो शिक्षा मित्रों और नव नियुक्त शिक्षकों के लिए एक झटका हो सकता है।

---

📌 सरकारी कलम की टिप्पणी

📍 अगर विद्यालयों का नामांकन कम है, तो सरकार को स्कूलों को खत्म नहीं, सशक्त करना चाहिए।
📍 स्कूल विलय समाधान नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाएं और जागरूकता अभियान असली समाधान हैं।
📍 यदि सरकार वास्तव में “हर बच्चा पढ़े” की सोच रखती है तो उसे प्राथमिक विद्यालयों को हीन नहीं, आदर्श बनाना होगा।

---

📢 समाधान की दिशा में सुझाव:

1. सभी विद्यालयों में शौचालय, पीने का पानी, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं।
2. हर स्कूल में न्यूनतम दो शिक्षक सुनिश्चित किए जाएं।
3. प्रवेश आयु को लचीला बनाया जाए ताकि 5 वर्ष के बच्चे भी नामांकन करा सकें।
4. निजी स्कूलों को मिलने वाली मान्यता के नियमों की समीक्षा की जाए।

---

📚 शिक्षा बचाओ अभियान का समय आ गया है…
सरकारी स्कूलों को बंद करना नहीं, मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यही भविष्य की नींव हैं।
✊ “शिक्षक बोलेगा, समाज जागेगा, तब ही बदलेगा शिक्षा का भाग्य”
📍 #विद्यालयविलय_विरोध #शिक्षक_एकता #सरकारी_कलम