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🎓 यूपी बोर्ड में फर्जी अंकपत्र सत्यापन घोटाला: दो कर्मचारियों पर सीबीआई को अभियोग की स्वीकृति 💼⚖️

🖋️ लेखक: सर्कारी कलम डेस्क | दिनांक: 24 जून 2025

📍 प्रयागराज:
हरियाणा की वर्ष 2022 की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में सामने आए फर्जी अंकपत्र घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को अब यूपी बोर्ड के दो कर्मचारियों पर अभियोग चलाने की स्वीकृति मिल गई है। यह मामला न सिर्फ शैक्षिक संस्थानों की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ का गंभीर उदाहरण भी है। 🚨📄

🕵️‍♂️ कौन हैं आरोपी?

🧑‍💼 अनिल कैथल — तत्कालीन प्रधान सहायक, यूपी बोर्ड
🧑‍💼 अजय यादव — रसीद अनुभाग कर्मचारी

📌 इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी अंकपत्र सत्यापन का कार्य बोर्ड के अधिकारी तक पत्र पहुंचने से पहले ही दुकान पर बैठकर कर लिया और फर्जी अंकपत्र को ‘सही’ बता दिया। यह एक सुनियोजित मिलीभगत और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है।

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📬 कैसे होता था फर्जीवाड़ा?

🔍 सीबीआई जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ:

जब हरियाणा से डाक द्वारा सत्यापन पत्र आता था, तो ये दोनों कर्मचारी उसे बोर्ड अधिकारी तक नहीं पहुंचने देते थे।
पत्र मिलने की जानकारी एक एडवोकेट को दी जाती थी, जो प्रयागराज आकर डाकिया और दोनों कर्मचारियों के साथ एक दुकान पर मिलते थे।
दुकान पर ही अंकपत्रों का ‘सत्यापन’ किया जाता और फर्जी अंकपत्रों को वैध घोषित कर दिया जाता।

📌 इस प्रक्रिया में प्रधान डाकघर प्रयागराज के डाकिया अवधेश सिंह और हरियाणा के एक एडवोकेट की भूमिका भी सामने आई है। ये सभी नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस गोरखधंधे में शामिल थे। 💰🧾

📜 जांच प्रक्रिया: सीबीआई की रिपोर्ट और यूपी बोर्ड की कार्रवाई

✅ सीबीआई ने आरोपियों पर अभियोग चलाने की अनुमति यूपी बोर्ड से मांगी थी।
✅ बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने आरोपों की पुष्टि के लिए एक जांच समिति गठित की।
✅ समिति ने पाया कि:

कर्मचारियों ने जानबूझकर दस्तावेज छुपाए
सत्यापन प्रक्रिया को दुकान में अंजाम दिया गया, जो पूरी तरह से अवैध है

📢 इसके बाद एक आरोपी के विरुद्ध बोर्ड सचिव और दूसरे के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अभियोग की अनुमति दी।

⚖️ यह केवल घोटाला नहीं, युवा सपनों की हत्या है 😔

📢 Sarkari Kalam का स्पष्ट मत है कि:

“इस प्रकार के भ्रष्टाचार न केवल सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता पर हमला करते हैं, बल्कि लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल देते हैं। अगर शिक्षा प्रमाणपत्रों की सत्यता ही संदिग्ध हो जाए, तो योग्यता का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा।” 🧑‍🎓🚫

🚨 अब क्या होगा?

➡️ अभियोग की स्वीकृति मिलते ही सीबीआई अब इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।
➡️ घोटाले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों, जैसे डाकिया और वकील, के खिलाफ भी चार्जशीट की तैयारी की जा रही है।

🔎 निष्कर्ष: शिक्षा व्यवस्था को शुद्ध करने की आवश्यकता

✅ शिक्षा प्रणाली में भरोसे को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोरतम सजा जरूरी है।
✅ सिफारिश, रिश्वत, और दलाल संस्कृति को शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकालना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

✍️ यह रिपोर्ट “सर्कारी कलम” द्वारा शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता को संरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

📢 #SarkariKalam | #FakeMarksheetScam | #CBIAction | #EducationSystemReform | #YouthJustice