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🧓 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर सुप्रीम फैसला: रास्ता साफ, शिक्षकों में खुशी की लहर!

🖋️ लेखक: सर्कारी कलम डेस्क | दिनांक: 24 जून 2025

📍 प्रयागराज/लखनऊ:
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए, करीब 1081 शिक्षकों को पुरानी पेंशन, चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान और एरियर सहित लाभ दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। 🥳👨‍🏫📜

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⚖️ न्याय की जीत: हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बरकरार

👉 मामला 22 मार्च 2016 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश से जुड़ा है जिसमें न्यायालय ने तदर्थ सेवा को नियमित सेवा में जोड़ते हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन सहित सभी वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया था।

👉 सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून 2025 को याचिका खारिज कर दी।
⚖️ यानी अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।

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🚫 अवैध सेवा समाप्ति पर भी झटका

🎓 नौ नवंबर 2023 को प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कई तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं, जबकि खुद सरकार ने पहले शपथपत्र में 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त शिक्षकों को विनियमित मानने की बात कही थी।

📌 इस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और न्यायालय ने सेवा समाप्ति आदेश को “अवैध” करार देते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें वेतन, एरियर और पुरानी पेंशन के साथ पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

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📈 शिक्षा विभाग में बहाली के साथ आर्थिक अधिकार भी

✅ अब इन शिक्षकों को:

• ✔️ नियमित सेवा की मान्यता
• ✔️ पुरानी पेंशन योजना (OPS)
• ✔️ चयन व प्रोन्नत वेतनमान
• ✔️ एरियर व अन्य वित्तीय लाभ

मिलेंगे, जिससे वर्षों की प्रतीक्षा को न्याय मिलेगा। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि एक शिक्षक की गरिमा की बहाली है। 👏📚

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🗂️ भर्ती परीक्षा अपडेट: असिस्टेंट प्रोफेसर परिणाम जुलाई में

🎓 दूसरी तरफ, प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा का परिणाम जुलाई में आने की संभावना है।

🗓️ 16-17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा के बाद अब आपत्तियों का निस्तारण अंतिम चरण में है। इसके बाद अगस्त में साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी।

➡️ भर्ती की निगरानी के लिए शासन ने एक विशेष समिति बनाई है जिसमें:

• एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा
• एसटीएफ व पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी
• उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक

शामिल हैं।

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🧭 निष्कर्ष: संघर्ष के बाद मिला सम्मान

यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए मिसाल है जो वर्षों से न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं।
📢 सरकार को चाहिए कि अब और देर न करते हुए इन आदेशों का त्वरित क्रियान्वयन कर शिक्षकों का भरोसा बहाल करे। ✊📘

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✍️ यह लेख “सर्कारी कलम” द्वारा उन शिक्षकों की आवाज़ को सलाम करता है, जिन्होंने संघर्ष किया, डटे रहे और आखिरकार न्याय पाया।

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