---

🏫 यूपी के परिषदीय विद्यालयों पर संकट! शिक्षकों का घर-घर अभियान शुरू, आदेश के विरोध में संगठन भी उतरे मैदान में

🖋️ लेखक: सर्कारी कलम डेस्क | दिनांक: 24 जून 2025

📍 बहराइच/लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय के आदेश ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच बेचैनी फैला दी है। इस फैसले के खिलाफ अब केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षक-शिक्षिकाएं घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और अपने विद्यालयों को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। 🚪📚👩‍🏫

---

📉 123 स्कूलों पर संकट, शिक्षकों ने संभाली कमान

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जिले में 50 से कम छात्रों वाले 123 विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है, जिन पर विलय का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में शिक्षकों ने अब चुप्पी तोड़ते हुए ग्रामीण स्तर पर जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है।

👩‍🏫 तेजवापुर ब्लॉक के चाइनपुरवा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक ममता शर्मा, शिक्षिकाएं जूही साहू और अंजुल धवन ने गांव-गांव जाकर अभिभावकों को समझाया और बच्चों का दाखिला बढ़ाने की अपील की।

“अभी तक सिर्फ 17 बच्चों का नामांकन हुआ है। हमने आधार कार्ड बनवाने, सरकारी योजनाओं और शिक्षा के महत्व को लेकर घर-घर बातचीत की है।”
– ममता शर्मा

📸 (चाइनपुरवा गांव में अभिभावकों से संवाद करतीं शिक्षिकाएं)

---

✊ शिक्षक संगठन भी उतरे समर्थन में

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बहराइच इकाई के अध्यक्ष आनंद मोहन मिश्र ने इस सरकारी नीति का विरोध करते हुए कहा:

“आरटीई एक्ट (RTE Act) के तहत हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। ऐसे में विद्यालयों का विलय शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है।”

📄 उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधानाध्यापकों से जबरन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो अनुचित है और संगठन इसका पूरी तरह विरोध करता है।

---

⚠️ नामांकन घटाने का नहीं, बढ़ाने का समय है!

बीते वर्षों में सरकार ने लगातार परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया था। उपस्थिति सुधारने के लिए नोडल शिक्षकों की नियुक्ति तक की गई। लेकिन इन प्रयासों के अपेक्षित परिणाम न आने पर अब स्कूलों को बंद करने की तैयारी शिक्षकों को न्यायसंगत नहीं लगती।

🎯 शिक्षक संगठनों का मानना है कि

“कम संख्या वाले स्कूलों में संसाधन बढ़ाएं, न कि स्कूल ही खत्म कर दें।”

---

🧭 निष्कर्ष: स्कूलों को बंद करना नहीं, सुधारना है रास्ता

🏫 एक स्कूल का बंद होना, केवल एक इमारत का बंद होना नहीं है, वह गांव के बच्चों के सपनों के दरवाज़े बंद करने जैसा है।
👉 सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की बात सुने, आरटीई अधिनियम का पालन करे और विद्यालयों को बचाने के लिए योजनाएं बनाए, न कि उन्हें खत्म करे।

---

✍️ यह लेख “सर्कारी कलम” द्वारा उन शिक्षकों को समर्पित है, जो अपनी मेहनत और निष्ठा से गांव के बच्चों के भविष्य को रोशनी देना चाहते हैं।

📢 #SarkariKalam | #SaveSchools | #UPSchoolMerger | #RTEAct | #ShikshakKiAwaaz

---