उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों का विलय एक नयी नीति के रूप में सामने आया है, जिसके तहत कम नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को बड़े विद्यालयों में मिलाया जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या यह कदम शिक्षा में सुधार के लिए है या सरकारी विफलता छिपाने⚠️ गरीब बच्चों की शिक्षा पर खतरा

नीति निर्धारकों का दावा है कि इससे गुणवत्ता में सुधारस्कूलों का दूरस्थ स्थानग्रामीण और गरीब तबके 🟨 बुनियादी शिक्षा में विलय की योजना खासतौर से कम नामांकन वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में शामिल करने की चल रही है।
🟨 माना जा रहा है कि इससे गरीबों के बच्चे हो सकते हैं शिक्षा से वंचित।

🏫 शिक्षा की गुणवत्ता या संस्थागत विफलता?

विलय के पीछे शिक्षकों की कमीबजट की बाधाप्रबंधन की अक्षमता🚸 बच्चों की दूरी से पढ़ाई में बाधा

1, 2 और 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नए विलयित स्कूलों तक बच्चों की पहुंचछोटे बच्चों की शिक्षा पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

🧑‍🏫 शिक्षकों और समाज की भूमिका

राज्य शिक्षाधिकारी का तर्क है कि यह कदम बच्चों की दक्षताशिक्षकों के उपयोगनीति विफलता का पर्दा डालने

🔍 निष्कर्ष:

स्कूलों का विलय अगर नीति के नाम पर बच्चों की शिक्षा छीननेसरकार को पारदर्शितासमाज को सजग