🧾 यूपीपीएससी की PCS और APS भर्तियों में CBI को मिले धांधली के ठोस सुराग, जांच की रफ्तार फिर तेज

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🧾 यूपीपीएससी की PCS और APS भर्तियों में CBI को मिले धांधली के ठोस सुराग, जांच की रफ्तार फिर तेज

लखनऊ | ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीसीएस परीक्षा-2015 और अपर निजी सचिव (APS) परीक्षा-2010 समेत कई अन्य भर्तियों में धांधली के ठोस सबूत मिलने की पुष्टि हुई है।

📌 किन-किन परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि

CBI ने PCS-2015 में बाहरी अज्ञात लोगों और आयोग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि APS-2010 परीक्षा में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इसके अलावा निम्नलिखित परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के संकेत पाए गए हैं, जिन पर प्राथमिक जांच (PE) दर्ज की गई:

• समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2013
• सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2013
• उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा-2013
• मेडिकल ऑफिसर परीक्षा-2014

📂 CBI जांच में देरी के मुख्य कारण

हालांकि, इन मामलों में जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। चार साल से PCS-2015 और APS-2010 की जांच सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि:

• CBI को आयोग से आवश्यक दस्तावेज नहीं मिल सके।
• अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) के लिए भी लंबे समय से निर्णय लंबित है।

⚖️ CBI निदेशक का हस्तक्षेप, दबाव में आयोग

CBI निदेशक प्रवीण सूद के हस्तक्षेप के बाद अब आयोग पर दस्तावेज उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी, नंबरिंग और स्कैनिंग का कार्य तेज कर दिया है।

🚫 5 साल की जांच, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं

अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच करीब 600 भर्तियों की CBI जांच का दायरा रहा है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई अब तक शून्य है।

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🔍 विश्लेषण:

CBI की जांच में निष्क्रियता और आयोग की ओर से दस्तावेज़ न देना, यह दर्शाता है कि व्यवस्था में पारदर्शिता की भारी कमी है। हजारों परीक्षार्थी वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दोषी न पकड़े जाने से जनता का विश्वास भी डगमगाने लगा है।

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