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🛵 1 जनवरी 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य: सड़क हादसों में आएगा बड़ा बदलाव

📅 नई दिल्ली | जून 2025

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देश में सड़क हादसों में हो रही भारी जान-माल की हानि को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2026 से भारत में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम अब केवल 150 सीसी से अधिक के प्रीमियम बाइक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 75 सीसी से 125 सीसी तक के स्कूटर और बाइकों पर भी लागू होगा।

🚨 सरकार का मकसद: सड़क हादसों में कमी

वर्ष 2022 में भारत में 1,51,997 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से लगभग 44% मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं।
सरकार का यह कदम दोपहिया चालकों की सुरक्षा बढ़ाने और सड़क पर नियंत्रण बेहतर करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

🔍 ABS क्या है और यह क्यों जरूरी है?

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक सुरक्षा तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों को लॉक होने से रोकती है। इससे स्किडिंग या फिसलन की स्थिति में वाहन फिसलने की बजाय संतुलन बनाए रखता है, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाती है।

💸 कीमतों पर असर संभव, लेकिन जान है तो जहान है

विशेषज्ञों के अनुसार, ABS सिस्टम लगाने से हर दोपहिया वाहन की कीमत ₹2,500 से ₹5,000 तक बढ़ सकती है।
इसका असर एंट्री-लेवल बाइक और स्कूटर की कीमतों पर साफ देखा जाएगा, क्योंकि यह वर्ग बजट-फ्रेंडली ग्राहकों का होता है।

📊 भारत का दोपहिया वाहन बाजार

2024-25 में देश में बेची गई 92.6 लाख मोटरसाइकिलों में दो-तिहाई 75 सीसी से 125 सीसी श्रेणी की थीं।
स्कूटरों की बिक्री भी 17% की दर से बढ़कर 68.5 लाख यूनिट तक पहुँची।

🛡️ विशेषज्ञों की राय

❝ABS जैसे फीचर्स दोपहिया चालकों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने चारपहिया वाहनों के लिए एयरबैग।❞
— रोहित मित्तल, ऑटोमोबाइल विश्लेषक

❝इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाइक चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।❞
— सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, प्रो. रंजन सिंह

📝 क्या आगे और बदलाव होंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भविष्य में सभी वाहनों के लिए एडवांस सेफ्टी फीचर्स को अनिवार्य कर सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन, हेलमेट की अनिवार्यता और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार भी प्राथमिकता में शामिल हैं।

✅ निष्कर्ष:
ABS सिस्टम को अनिवार्य करने का फैसला भारत के सड़क सुरक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जान की कीमत किसी भी कीमत से बड़ी है — और अगर ₹2500 से ₹5000 की अतिरिक्त लागत किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो यह सौदा नुकसान का नहीं, सुरक्षा का है।