🔍 क्या है नया नियम?

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि
फास्टैग का सालाना पास अब सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways)
और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (Expressways) पर ही मान्य होगा।
राज्य सरकारों द्वारा निर्मित एक्सप्रेसवे पर यह पास अब मान्य नहीं रहेगा।

📌 राज्य एक्सप्रेसवे पर अब अलग शुल्क

जो वाहन चालक फास्टैग सालाना पास बनवाते हैं, उन्हें अब
राज्य के एक्सप्रेसवे जैसे कि लखनऊ-आगरा, यमुना एक्सप्रेसवे आदि पर
टोल शुल्क का अलग से भुगतान करना होगा।
इन एक्सप्रेसवे पर फास्टैग सामान्य रूप में कार्य करेगा लेकिन पास के रूप में नहीं।

💡 क्यों लाया गया यह बदलाव?

• सालाना पास का दुरुपयोग रोकना।
• राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सड़क व्यवस्था में पारदर्शिता लाना।

📱 पास एक्टिवेशन और भुगतान प्रक्रिया

पास केवल एक वाहन के लिए मान्य होगा और जियो, पेटीएम, एयरटेल मनी
जैसे मोबाइल ऐप्स या बैंकों के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है।
भुगतान डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा।

🧾 क्या नया फास्टैग बनवाना होगा?

नहीं, यदि मौजूदा फास्टैग वैध है तो नया लेने की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ नियमों के अनुरूप उसका प्रयोग सुनिश्चित करना होगा।

💰 हर साल ₹70000 करोड़ की बचत की उम्मीद

सरकार का अनुमान है कि इस कदम से टोल चोरी रुकेगी और सालाना
₹50,000 से ₹70,000 करोड़ की बचत संभव होगी।
साथ ही यह कदम भारत को डिजिटल टोलिंग सिस्टम की ओर ले जाएगा।

❓ आम नागरिक के लिए क्या असर?

वाहन मालिकों को अब राज्य और राष्ट्रीय टोल के लिए अलग-अलग भुगतान की योजना
बनानी होगी। एक ही फास्टैग से दोनों जगह भुगतान संभव होगा,
लेकिन पास का लाभ केवल नेशनल हाईवे पर मिलेगा।