📢 स्कूल विलय पर बवाल: शिक्षक संगठनों ने किया विरोध, कहा – “बच्चों के भविष्य पर वार है यह फैसला”

📢 स्कूल विलय पर बवाल: शिक्षक संगठनों ने किया विरोध, कहा – “बच्चों के भविष्य पर वार है यह फैसला”
🖋 रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो | 18 जून 2025

📍 लखनऊ |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने के फैसले को लेकर प्रदेश में नया विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला बताया है।

Table of Contents

📌 क्या है सरकार का फैसला?

🔹 जिन स्कूलों में छात्र संख्या निर्धारित मानक से काफी कम है, उन्हें
🔸 पास के अच्छे स्कूलों से जोड़ा जाएगा।
🔹 लक्ष्य – संसाधनों का साझा उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।

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📜 सोमवार को इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
➡ उन्हें अपने-अपने जिलों में स्कूल विलय की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

⚠ शिक्षक संगठनों की आपत्ति:

👥 शिक्षक नेताओं का तर्क है कि –

🚫 दूरदराज के गांवों में बच्चों के लिए पास के स्कूल तक जाना जोखिम और असुविधा भरा होगा।
📉 इससे बालिकाओं के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर बढ़ेगी।
🏫 गाँवों में मौजूद छोटे स्कूलों का सांस्कृतिक व सामाजिक महत्व भी खत्म होगा।
🚶‍♂️ दूर जाना बच्चों के लिए मानसिक व शारीरिक थकान का कारण बनेगा।

🎙 शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया:

👤 उप्र. प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री सुरेश त्रिपाठी ने कहा –

“सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों को बंद या विलय करने की बजाय उन्हें बुनियादी सुविधाओं और स्टाफ से मजबूत बनाए। स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है, ये तो शिक्षा से वंचित करने का रास्ता है।”

📊 सरकार का पक्ष:

बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि –
🔸 कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में
▪ शिक्षक अंडरयूटिलाइज हो रहे हैं
▪ संसाधन बेकार जा रहे हैं
🔸 इन छात्रों को पास के स्कूलों से जोड़कर
▪ उन्हें स्मार्ट क्लास, ICT लैब, लाइब्रेरी जैसे बेहतर संसाधनों का लाभ मिलेगा।

🎯 अब आगे क्या?

✅ डीएम की रिपोर्ट के आधार पर तय होंगे स्कूल विलय के अगले चरण।
✅ शिक्षक संगठन करेंगे आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान।

🎙 सरकारी कलम की टिप्पणी:

“सुधार जरूरी है, लेकिन उसका तरीका ज़मीनी हकीकत से जुड़ा होना चाहिए।
सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है – उन्हें दूर करना नहीं।
स्कूलों को मजबूत करने का विकल्प, बंद करने से हमेशा बेहतर होता है।”

📍 विवाद बढ़ रहा है, और लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। यह देखना बाकी है कि सरकार राय बदलेगी या विरोध बढ़ेगा।

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