📘 उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट 2011: स्कूल दूरी नियम और मर्जर की वैधता पर सवाल

उत्तर प्रदेश में लागू मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2011 शिक्षा के बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने का कानूनी आधार प्रदान करता है। परंतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर (School Merger) को लेकर उठाए गए कदमों पर कानूनी और नैतिक बहस छिड़ गई है।

📌 RTE एक्ट 2011 के अनुसार स्कूल की दूरी और जनसंख्या मानक

उत्तर प्रदेश RTE एक्ट के भाग-3, धारा-4 में स्पष्ट रूप से यह नियम निर्धारित किया गया है कि विद्यालय की स्थापना किन परिस्थितियों में होनी चाहिए:

• कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना ऐसी बस्ती में होनी चाहिए जहाँ 1.00 किलोमीटर की दूरी में कोई अन्य विद्यालय न हो और न्यूनतम जनसंख्या 300
• कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए यह दूरी 3.00 किलोमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम जनसंख्या 800 होनी चाहिए।

⚖️ क्या सरकारी आदेश से स्कूलों का मर्जर वैध है?

कानूनी रूप से देखा जाए तो RTE एक्ट एक विधायी कानूनकार्यकारी आदेश के माध्यम से स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया जाता है, तो यह कदम कानूनन टिकाऊ नहीं कहा जा सकता।

कई जनपदों से जारी 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों की सूची केवल एक दबाव बनाने का साधन प्रतीत होती है। बिना RTE एक्ट में संशोधन किए इस प्रकार के मर्जर आदेशों की वैधता अदालत में चुनौती दिए जाने पर अस्वीकार की जा सकती है।

🚸 बच्चों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी

धारा-4 में यह भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय स्थापित करना संभव न हो, तो राज्य सरकार को वहाँ के बच्चों के लिए नि:शुल्क परिवहन, आवासीय सुविधाग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका✅ निष्कर्ष
RTE एक्ट 2011 में दिए गए प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विद्यालयों की स्थापना और दूरी को लेकर किसी भी प्रकार का बदलाव केवल विधानसभा के संशोधनविद्यालयों को मर्ज करना न केवल अनुचित है, बल्कि कानूनन असंवैधानिक भी है।

यह आवश्यक है कि राज्य सरकार RTE एक्ट की भावना और संरचना को समझते हुए नीतिगत निर्णय ले, ताकि बच्चों की शिक्षा का अधिकार पूरी तरह संरक्षित रह सके।

लेख स्रोत: उत्तर प्रदेश RTE एक्ट 2011 – भाग-3, धारा-4