📢 ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया बनी शिक्षकों के लिए सिरदर्द, प्रबंधनों की मनमानी और तकनीकी दिक्कतें बनी बाधा

📢 ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया बनी शिक्षकों के लिए सिरदर्द, प्रबंधनों की मनमानी और तकनीकी दिक्कतें बनी बाधा
✍️ By SarkariKalam.com

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लखनऊ, 16 जून।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के ऑनलाइन तबादले की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया भले ही शुरू हो चुकी हो, लेकिन यह अब शिक्षकों के लिए एक दुःस्वप्न बनती जा रही है। 😓💻

जहां एक ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश के तहत ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोला गया, वहीं विद्यालय प्रबंधनों की मनमानी और तकनीकी खामियों के चलते शिक्षक दोहरी परेशानी में फंस गए हैं।

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🚫 प्रबंधक नहीं दे रहे NOC, कर रहे हैं हीलाहवाली

📌 कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि उनके विद्यालय प्रबंधक एनओसी (No Objection Certificate) देने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं।

🔹 हरिहरपुर, संतकबीरनगर के शिक्षक अमन चौधरी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर मोबाइल OTP नहीं आने की वजह से वे आवेदन नहीं कर सके।
🔹 वहीं राकेश द्विवेदी ने शिकायत की कि आवेदन में तकनीकी सहयोग के लिए जब उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और लखनऊ के कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहा, तो कोई जवाब नहीं मिला।

📌 कई स्थानों पर प्रबंधक खुलेआम सुविधा शुल्क मांग रहे हैं, और तबादले की फाइल को जानबूझकर रोका जा रहा है। यह स्थिति शिक्षकों में आक्रोश का कारण बन रही है। 😡💰

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🧾 तकनीकी दिक्कतें और प्रशासनिक सुस्ती

✅ शिक्षक जब मानव संपदा पोर्टल पर अपनी जानकारी भरते हैं, तो अक्सर OTP नहीं आता या पोर्टल हैंग हो जाता है।
✅ तकनीकी खामी से जूझते शिक्षक आवेदन की अंतिम तारीख तक सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं।
✅ इस परेशानी के बीच विभागीय सहयोग लगभग न के बराबर है।

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📣 संघों ने जताया विरोध, तिथि बढ़ाने की मांग

📍 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने इसे “तबादला प्रक्रिया का मजाक” करार दिया है।
📍 उन्होंने कहा कि कई जिलों में बैकडेटिंग कर ऑफलाइन एनओसी दी जा रही है, जबकि ऑनलाइन आवेदन असंभव हो चुका है।

✋ राजकीय शिक्षक संघ ने भी बीईओ (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) के लिए अवैध रूप से शैक्षिक संवर्ग समूह ख का कोटा बढ़ाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

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📢 शिक्षक संगठनों की मांगें

🟠 तबादला आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए
🟠 मानव संपदा पोर्टल की तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए
🟠 प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगे और पारदर्शिता सुनिश्चित हो
🟠 जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से तत्काल सहायता व्यवस्था की जाए

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📌 शिक्षकों की यह परेशानी विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।

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✍️ रिपोर्ट: Sarkari Kalam टीम