📚 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पेपर लीक के बाद शासन सख्त, चयन प्रक्रिया के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी

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📚 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पेपर लीक के बाद शासन सख्त, चयन प्रक्रिया के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब शासन की सीधी निगरानी में पूरी होगी। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

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👥 कौन हैं कमेटी में?

12 जून को विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) गिरिजेश कुमार त्यागी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस समिति में शामिल हैं:

• सत्यम मिश्रा – एडीएम सिटी, प्रयागराज
• गीतांजलि सिंह – अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
• विशाल विक्रम सिंह – अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ
• अजीत कुमार सिंह – सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज

➡️ समिति को कॉपी जांच, कटऑफ तय करने, और चयन सूची जारी करने तक सभी कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता से कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

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🔍 पेपर लीक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश

18 अप्रैल को परीक्षा के ठीक एक दिन बाद एसटीएफ ने आयोग परिसर से आउटसोर्स कर्मचारी महबूब अली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार आरोपी:

• वैजनाथ पाल – सहायक प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा
• विनय कुमार पाल – अनुदेशक
• महबूब अली – संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

➡️ आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर, परीक्षार्थियों से एक करोड़ रुपये वसूले।

➡️ सभी आरोपी अयोध्या के निवासी हैं और फिलहाल जेल भेजे जा चुके हैं।

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⚠️ नवगठित आयोग की पहली ही परीक्षा पर सवाल

• सितंबर 2024 में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यह पहली परीक्षा थी।
• लेकिन शुरुआत में ही पेपर लीक और चयन प्रक्रिया पर विवाद से आयोग की साख पर सवाल उठे हैं।
• इसके पहले, प्रवक्ता (PGT) की परीक्षा तीन बार स्थगित करनी पड़ी थी।

🗣️ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहला मौका है जब किसी चयन आयोग की पूरी भर्ती प्रक्रिया शासन की निगरानी में कराई जा रही है, जो आयोग की विश्वसनीयता पर बड़ा संकेत है।

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🧾 परीक्षा का विवरण

बिंदु विवरण परीक्षा तिथि 16 व 17 अप्रैल 2025 कुल पद 910 पद (33 विषयों में) कुल कॉलेज 331 अशासकीय सहायता प्राप्त पंजीकृत अभ्यर्थी 90,000 से अधिक भर्ती विज्ञापन विज्ञापन संख्या 51

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📌 निष्कर्ष:

प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं होगा। नवगठित आयोग के लिए यह एक कड़ी परीक्षा है कि वह खुद को साबित कर सके। वहीं, परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि अब चयन प्रक्रिया न्यायपूर्ण और समय पर पूरी होगी।

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