🎉 शिक्षामित्रों को बड़ी राहत! 🔁 मूल विद्यालय वापसी को मिली मंजूरी 🏫

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🎉 शिक्षामित्रों को बड़ी राहत! 🔁 मूल विद्यालय वापसी को मिली मंजूरी 🏫

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी है। 🎊
सरकार ने मूल विद्यालय (जहाँ पहली तैनाती हुई थी) में वापसी की अनुमति दे दी है।
अब बेसिक शिक्षा विभाग इससे जुड़ी प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा।
शिक्षामित्रों को उम्मीद है कि गर्मी की छुट्टियों में ही इसका लाभ मिल सकता है ☀️📅।

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📄 शासन का निर्देश जारी

🖊️ बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री आनंद कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि:

“महानिदेशक स्कूल शिक्षा की संस्तुति पर पहले चरण में शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में स्थानांतरण/समायोजन की अनुमति दी जाती है।”

✅ इससे जुड़ी आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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📆 पहले भी आया था आदेश, पर रह गया अधूरा

📌 3 जनवरी 2025 को शासनादेश जारी हुआ था
😔 लेकिन संबंधित अधिकारी के तबादले के बाद प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी।

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👩‍🏫 2018 में 70 हजार को मिला था मौका

📚 उत्तर प्रदेश में कुल 1.43 लाख शिक्षामित्र तैनात हैं।
इस आदेश से लगभग 20-25 हजार शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का लाभ मिलेगा 🏡💼।

💍 इसके बाद शादीशुदा महिला शिक्षामित्रों को ससुराल के पास के विद्यालय में स्थानांतरण का मौका मिलेगा — यह एक बड़ी सहूलियत साबित होगी। 👩‍❤️‍👨

🔙 2018 में इस तरह की प्रक्रिया के तहत लगभग 70,000 शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय भेजा गया था।

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🔜 आगे की प्रक्रिया जल्द

📢 उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने कहा:

“शासनादेश पहले ही जारी हो चुका था, अब शासन की अनुमति मिलते ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा प्रक्रिया शुरू करेंगे।”

🎯 उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों शिक्षामित्रों को उनकी ग्राम सभा में वापस लौटने का अवसर देगा, जिससे वे अपनी समुदाय के बीच बेहतर सेवा दे सकेंगे। 🙌

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📝 निष्कर्ष:

शिक्षामित्रों के लिए यह निर्णय आत्मसम्मान, स्थायित्व और पारिवारिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार के इस निर्णय से न केवल शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी, बल्कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी 📚✨।

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