📚🕵️‍♂️ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद के बाद अब शासन की निगरानी में चयन प्रक्रिया

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📚🕵️‍♂️ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद के बाद अब शासन की निगरानी में चयन प्रक्रिया

❗ शिक्षा सेवा चयन आयोग पर उठे सवाल, पेपर लीक और प्रदर्शन के बाद बनी 4 सदस्यीय टीम

🗓️ 16-17 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद उठे विवादों ने पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब शासन ने इस पर सीधी निगरानी का फैसला लिया है।

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🧑‍⚖️ शासन की ओर से गठित चार सदस्यीय विशेष टीम:

👮‍♂️ एडीएम सिटी प्रयागराज – सत्यम मिश्र
👮‍♀️ एडिशनल एसपी – गीतांजलि सिंह
👮‍♂️ एडिशनल एसपी एसटीएफ – विशाल विक्रम सिंह
📋 सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा निदेशालय) – अजीत कुमार सिंह

👉 यह टीम चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और समयबद्धता से पूरा कराने में आयोग की मदद करेगी।

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🔍 क्यों उठे सवाल?

📌 पेपर लीक के आरोप
📌 धरना-प्रदर्शन और परीक्षा रद्द करने की मांग
📌 एसटीएफ की जांच और गिरफ्तारी, लेकिन बाद में मिली क्लीन चिट
📌 आयोग की पहली परीक्षा में ही विवाद

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📊 भर्ती का दायरा:

🎯 33 विषयों में 910 पदों पर हो रही भर्ती
📝 लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

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⚠️ पहली बार ऐसा होगा…

❗ कोई भर्ती संस्था शासन की निगरानी में चयन प्रक्रिया पूरी करेगी, ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है।
❓ जब आयोग में अध्यक्ष, सचिव और 12 सदस्य तैनात हैं, तब शासन की सीधी दखल क्यों?
📢 यह सवाल अब शैक्षिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

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🎓 TGT-PGT परीक्षा भी सवालों के घेरे में

📌 PGT परीक्षा 3 बार, और TGT परीक्षा 2 बार स्थगित
📅 अगली परीक्षा की तारीखों को लेकर भी बनी हुई है अनिश्चितता

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🔴 निष्कर्ष:

➡️ पेपर लीक जैसे मामलों ने भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े किए हैं।
➡️ शासन की निगरानी एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इससे आयोग की स्वतंत्रता और दक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।

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