📢 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में पारस्परिक स्थानांतरण विकल्प न होने से शिक्षकों में नाराज़गी 😡

📢 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में पारस्परिक स्थानांतरण विकल्प न होने से शिक्षकों में नाराज़गी 😡

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में इन दिनों भारी असंतोष है। ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में पारस्परिक (म्यूचुअल) तबादले का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

🚫 क्या है समस्या?

🔹 10 जून से ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई है।
🔹 लेकिन पोर्टल पर पारस्परिक तबादले का विकल्प ही मौजूद नहीं है।
🔹 जबकि 7 जून को जारी शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पारस्परिक तबादलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

📩 शिक्षकों की ओर से क्या मांग उठाई गई?

👉 उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है।
👉 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा और महामंत्री राजीव यादव ने
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव को पत्र भेजकर पारस्परिक तबादले का विकल्प ऑनलाइन आवेदन में शामिल करने की मांग की है।

🗣️ शिक्षकों की पीड़ा

• कई शिक्षक आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तैयार हैं, लेकिन पोर्टल पर विकल्प न होने से आवेदन अटक गया है।
• शिक्षकों का कहना है कि ये तकनीकी चूक सरकार की नीयत को ही सवालों के घेरे में खड़ा करती है।

🛠️ क्या है समाधान?

🔧 शिक्षकों और संगठन की मांग है कि:

✨ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प तुरंत जोड़ा जाए।
✨ ऐसा न होने पर बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन से वंचित रह जाएंगे, जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया अधूरी और पक्षपातपूर्ण मानी जाएगी।

📌 निष्कर्ष

ऑनलाइन व्यवस्था की सफलता तभी संभव है जब उसमें सभी विकल्प पारदर्शी रूप से उपलब्ध हों।
अगर शासनादेश में पारस्परिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी गई है, तो तकनीकी व्यवस्था भी उसी अनुरूप होनी चाहिए।