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🏛️ राज्य विश्वविद्यालयों में 2025-26 से अनिवार्य रूप से लागू होगी नई शिक्षा नीति (NEP)

लखनऊ।
नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) को लागू हुए चार साल से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन राज्य के कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह अब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाई है। इस स्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सत्र 2025-26 से सभी पाठ्यक्रमों का संचालन अनिवार्य रूप से एनईपी के अनुसार ही किया जाए।

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📅 2025-26 का शैक्षिक कैलेंडर जारी

प्रमुख सचिव एम.पी. अग्रवाल द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार:

• 26 जुलाई 2025 से नए विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रारंभ होंगी।
• 26 से 30 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में दीक्षारंभ कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा।
• पहले सेमेस्टर की कक्षाएं: 1 नवंबर तक
• प्रयोगात्मक परीक्षाएं: 10 नवंबर तक
• लिखित परीक्षाएं: 11 नवंबर से 10 दिसंबर तक
• जाड़े की छुट्टियाँ: 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक
• परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि: 5 जनवरी 2026

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📚 सभी पाठ्यक्रमों में लागू होगी NEP

• विधि, चिकित्सा और नियामक संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी कोर्सेस में NEP 2020 लागू करना अनिवार्य होगा।
• रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय और कॉलेज एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम चला रहे हैं।
• जिन संस्थानों ने अब तक बदलाव नहीं किए हैं, उन्हें सत्र 2025-26 से पहले तैयारी पूरी करनी होगी।

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⚠️ प्रवेश व परीक्षा में देरी पर जिम्मेदार होंगे कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक

• प्रवेश कार्य में देरी के लिए कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।
• प्रवेश में लापरवाही की स्थिति में उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
• परीक्षाओं में देरी पर परीक्षा नियंत्रक की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
• विश्वविद्यालयों को साल में दो बार परीक्षाएं अनिवार्य रूप से तय समय पर करानी होंगी।

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🎓 दीक्षारंभ कार्यक्रम: करियर व पठन-पाठन की जानकारी

• यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, दीक्षारंभ सप्ताह में विद्यार्थियों को:
  • पठन-पाठन की पद्धति
  • मूल्यांकन प्रणाली
  • करियर संभावनाएँ
  • विश्वविद्यालय के नियम
  • मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व और शोध आधारित जानकारी दी जाएगी।

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📌 महत्वपूर्ण निर्देशों की झलक

• सभी विश्वविद्यालय शैक्षिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करें।
• कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाएँ, जिससे कक्षाओं का संचालन बाधित न हो।
• भविष्य में सभी सत्रों की कार्ययोजना पहले से तय करें।

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निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, समयबद्धता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक ठोस कदम है। अब यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में समय रहते तैयारी कर लें और अपने विद्यार्थियों को एक आधुनिक व सक्षम शिक्षा प्रणाली का लाभ दिलाएं।

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