📌 नसबंदी विफलता पर प्रयागराज की अदालत का ऐतिहासिक फैसला: सरकार को देना होगा मुआवजा और बेटी के पालन-पोषण का खर्च 💔⚖️👶

🗓️ मामला:
प्रयागराज की स्थायी लोक अदालत ने एक महिला को नसबंदी के बावजूद गर्भधारण कर लेने के मामले में सरकार को ₹2 लाख का मुआवजा और बेटी के पालन-पोषण के लिए ₹5,000 मासिक भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए ₹20,000 अतिरिक्त देने को भी कहा गया है।

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📍 मामले की पृष्ठभूमि:

वर्ष: 2013
स्थान: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मऊआइमा, प्रयागराज
महिला ने नसबंदी कराई थी डॉक्टर नीलिमा से
कुछ माह बाद महिला को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हुईं और 31 जनवरी 2014 को अल्ट्रासाउंड में पता चला कि वह 16 सप्ताह 6 दिन की गर्भवती है
कुछ समय बाद बेटी का जन्म हुआ

👩‍⚖️ महिला का पक्ष:

“सरकार की गलती से मेरी ज़िंदगी फिर उलझ गई। अब इस बच्चे का खर्च मैं क्यों उठाऊं?”
महिला ने अदालत से ₹5 लाख मुआवजा और ₹25,000 प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की।

🏛️ सरकार की दलील:

नसबंदी एक अनुभवी डॉक्टर द्वारा की गई थी
महिला ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे
गर्भधारण की जानकारी 3 महीने के भीतर नहीं दी, जो नियम के अनुसार अनिवार्य है

⚖️ अदालत का फैसला:

नसबंदी की विफलता चिकित्सकीय लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है
सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी को प्रोत्साहित करती है, तो उसकी विफलता की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए
महिला को दोष देना या उसका आर्थिक बोझ बढ़ाना अनुचित है

💰 अदालत द्वारा आदेशित भुगतान:

₹2,00,000 — एकमुश्त मुआवजा
₹5,000 प्रति माह — बेटी के 18 साल की उम्र तक या स्नातक शिक्षा पूर्ण होने तक
₹20,000 — मानसिक तकलीफ के लिए

📌 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ:

यह फैसला विकार अहमद अंसारी (अध्यक्ष), डॉ. ऋचा पाठक और सतेंद्र मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया। यह निर्णय न सिर्फ महिला के न्याय की जीत है, बल्कि सरकारी चिकित्सा तंत्र की जवाबदेही का भी प्रतीक बन गया है।

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