कैट का बड़ा फैसला: 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ का लाभ

कैट का बड़ा फैसला: 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ का लाभ

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी एक साल की सेवा के उपरांत ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाए। यह फैसला पूर्वी मध्य रेलवे, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के कर्मचारी राकेश कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर दिया गया है।

WhatsApp Channel Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

📌 क्या है मामला?

  • याचिकाकर्ता कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे।
  • इन तिथियों को रिटायर होने के कारण वे 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित हो गए।
  • कर्मचारियों ने तर्क दिया कि उन्होंने पूरा एक साल कार्य किया है, इसलिए उन्हें वेतन वृद्धि से वंचित करना अन्यायपूर्ण है।

⚖️ कैट का फैसला क्या कहता है?

  • न्यायमूर्ति रजनीश कुमार राय की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि: “पूरा एक साल काम करने के बाद केवल एक दिन पहले रिटायर होने पर वेतन वृद्धि से वंचित करना, कर्मचारी को बिना किसी गलती के दंडित करने जैसा है।”
  • कैट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि: “जो कर्मचारी साल भर सेवा करते हैं, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) मिलनी ही चाहिए।”

📜 कैट के निर्देश:

  1. याचिकाकर्ताओं को एक वार्षिक वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) दी जाए।
  2. आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर संशोधित पीपीओ (Pension Payment Order) जारी किया जाए।

🔍 इस फैसले का महत्व:

  • देशभर में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं और इस लाभ से वंचित रहे हैं।
  • अब उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी आदि में संशोधन के साथ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
  • यह फैसला समान कार्य के लिए समान लाभ के सिद्धांत को मजबूती देता है।

📝 आगे क्या करें ऐसे कर्मचारी?

अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है और उसे नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तो वह:

  • अपने विभागीय कार्यालय में आवेदन कर सकता है,
  • यदि विभाग कार्रवाई नहीं करता, तो कैट या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है।

✅ यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों को संरक्षण देता है और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली वेतन वृद्धि से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करता है।

📢 सरकारी पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है!

#NoNotionalIncrement #CATJudgement #RetiredEmployees #PensionRights #GovernmentEmployeesNews

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top