👨‍⚖️सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: “डांटना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं”

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: “डांटना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं”

नई दिल्ली, 22 मई 2024 – सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी को डांटना या फटकारना आत्महत्या के लिए उकसावा (Abetment of Suicide) नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ एक हॉस्टल वार्डन को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्याकरण के लिए उकसाना) के आरोप से बरी कर दिया।

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📜 मामले की मुख्य बातें:

🔹 घटना का सार

• एक स्कूल हॉस्टल के वार्डन ने एक छात्र को दूसरे छात्र की शिकायत पर डांटा।
• डांटे जाने के बाद छात्र ने आत्महत्या कर ली।
• मद्रास हाईकोर्ट ने वार्डन को धारा 306 के तहत आरोपी माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।

🔹 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

• जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा:

“कोई भी सामान्य व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि सिर्फ डांटने से कोई आत्महत्या कर लेगा। वार्डन का इरादा छात्र को सुधारना था, न कि उसे नुकसान पहुंचाना।”

• “डांटने और आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।”

🔹 वार्डन की दलील

• उसने अभिभावक की तरह छात्र को डांटा था, ताकि वह भविष्य में गलती न दोहराए।
• छात्र से न तो कोई दुश्मनी थी, न ही व्यक्तिगत संघर्ष।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले

1. दिसंबर 2023 (गुजरात केस):

• “प्रताड़ना के आरोप को आत्महत्या का उकसावा नहीं माना जा सकता।”

1. नवंबर 2023 (ब्रेकअप केस):

• “अगर कोई व्यक्ति रिश्ते टूटने के कारण आत्महत्या कर ले, तो साथी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।”

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📌 क्या है धारा 306?

• भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।
• सजा: 10 साल तक की कैद + जुर्माना।
• सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस धारा का दुरुपयोग न हो, इसलिए स्पष्ट इरादा (Mens Rea) साबित होना जरूरी है।

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❓ क्या होगा आगे?

• क्या इस फैसले के बाद धारा 306 के दुरुपयोग में कमी आएगी?
• क्या शिक्षकों/अधिकारियों को अनुचित आरोपों से राहत मिलेगी?

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(📰 स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का आदेश)