🖥️ UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: प्रशिक्षण अवधि गिनी जाएगी, मिलेगा ग्रेड-पे 4200

🖥️ UP पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: प्रशिक्षण अवधि गिनी जाएगी, मिलेगा ग्रेड-पे 4200

प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वर्ष 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A की प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ने और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को ग्रेड-पे ₹4200 दिए जाने का निर्देश दिया है।

⚖️ कोर्ट का आदेश

• न्यायमूर्ति: अजीत कुमार
• याचिकाकर्ता: विवेक राज मिश्रा व 84 अन्य
• निर्देश:
  • 2014 बैच के ऑपरेटरों की प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि में जोड़ा जाए।
  • 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को प्रथम प्रोन्नति वेतनमान (₹4200 ग्रेड-पे) दिया जाए।
  • आदेश 3 महीने में लागू हो।

📂 मामला क्या था?

• याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 2014 में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A पद पर हुई थी।
• वर्ष 2024 में ग्रेड-B पर पदोन्नति मिली, लेकिन प्रशिक्षण अवधि को सेवा में शामिल नहीं किया गया।
• प्रथम वेतनमान भी नहीं मिला, जबकि 5 नवंबर 2014 के शासनादेश के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पर ग्रेड-पे 4200 देय है।

🧾 वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील:

• अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम ने कहा कि पूर्व में दिए गए कोर्ट के आदेश और शासनादेश के बावजूद विभाग ने नियमों का पालन नहीं किया।
• प्रशिक्षण अवधि को छोड़ देना नियमों के विरुद्ध है।

🏢 किन जिलों को होगा लाभ?

इस फैसले से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा:

ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़ आदि।

✅ फैसले का महत्व

यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हक की जीत है, बल्कि शासनादेशों की अनदेखी करने वाले विभागों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि अब देरी या भेदभाव नहीं चलेगा।