🏛️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 बैच के पुलिस निरीक्षकों को बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया

प्रयागराज, 22 मई 2024 – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस में कार्यरत 2001 बैच के दरोगाओं (वर्तमान में पुलिस निरीक्षक) को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान (ग्रेड-पे ₹5400) देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने पुलिस इंस्पेक्टर जगदंबा सिंह व अन्य की याचिका पर सुनाया।

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📜 कोर्ट के प्रमुख निर्देश:

1. प्रशिक्षण अवधि को सेवाकाल में जोड़ा जाए
2. 16 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को ग्रेड-पे ₹5400 (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) दिया जाए
3. शीर्ष अधिकारियों को 6 महीने के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश

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🔍 मामले की मुख्य बातें:

• याचियों का तर्क:
• 2001 बैच के दरोगाओं को 2016 में निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिली
• 26 अगस्त 2015 के शासनादेश के बावजूद प्रशिक्षण अवधि सेवा में नहीं जोड़ी गई
• लाल बाबू शुक्ल मामले में हाईकोर्ट का पूर्व निर्णय अनदेखा किया गया
• अदालत की टिप्पणी:

“प्रशिक्षण अवधि सेवा का अभिन्न हिस्सा है। योग्य कर्मियों को उनका वैधानिक हक मिलना चाहिए।”

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⚖️ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में हाईकोर्ट के आदेश:

1. 19 महीने के वेतन बकाये का निस्तारण

• शाहजहाँपुर के बैंक कर्मचारी नमो नारायण को ₹7.80 लाख के वेतन बकाये के लिए 4 सप्ताह में निपटान का आदेश
• कोर्ट ने कहा: “पहले उच्चाधिकारियों से शिकायत करें, सीधे हाईकोर्ट न आएं”

2. महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामला

• तीसरे गवाह सुमित तिवारी की गवाही के लिए सुनवाई फिर स्थगित
• आरोपियों के वकील अनुपस्थित, अगली तारीख तक मामला टला

3. जनहित याचिका खारिज

• निजी विवाद को जनहित याचिका बनाने वाले याची की अर्जी नामंजूर
• कोर्ट ने कहा: “ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं”

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📢 प्रतिक्रियाएं:

• याचीकर्ता पुलिस अधिकारियों ने फैसले को “न्याय की जीत” बताया
• यूपी पुलिस प्रशासन अब 6 महीने के भीतर वेतनमान संशोधन करेगा

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💡 क्या होगा आगे?

• क्या अन्य राज्यों के पुलिसकर्मी भी इस फैसले को आधार बनाकर याचिका दायर करेंगे?
• क्या प्रशिक्षण अवधि अब सभी विभागों में सेवाकाल में गिनी जाएगी?

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(📰 स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश)