इप्सेफ ने पीएम को लिखा पत्र: 8वें वेतन आयोग की मांग, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति की जरूरत
नई दिल्ली, 23 मई:
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है। संगठन ने देशभर के कर्मचारियों, शिक्षकों और युवाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे जरूरी और समयबद्ध कदम बताया है।
क्या है इप्सेफ की मुख्य मांगें?
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा तत्काल की जाए और 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
- आउटसोर्स नीति पर पुनर्विचार कर शोषण पर रोक लगाई जाए।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले:
- न्यूनतम वेतन
- सेवा सुरक्षा
- सरकारी नियुक्तियों में वरीयता
क्यों उठाई गई ये मांगें?
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र ने कहा:
“देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, और अनिश्चित सेवा स्थितियों के बीच कर्मचारियों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर एक स्पष्ट संदेश दे कि वह कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है।”
पृष्ठभूमि:
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। आम तौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है, ऐसे में अब 2026 में नया वेतन आयोग लागू करने की संभावना बन रही है।