उत्तर प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालय: उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक विस्तार
(नई सत्र 2025-26 से खुलेंगे, 1207 शिक्षकीय पदों पर होगी भर्ती)
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 महाविद्यालयों को अब राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। ये सभी महाविद्यालय सत्र 2025-26 से लागू होंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- कुल महाविद्यालय: 71
- 54 नए निर्माणाधीन/निर्मित महाविद्यालय
- 17 राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित महाविद्यालय
- राजकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या:
171 से बढ़कर 242
स्टाफिंग की योजना:
शैक्षिक पद (लोक सेवा आयोग से भर्ती):
गैर-शैक्षिक पद:
पद संख्या भर्ती प्रक्रिया प्रधान/वरिष्ठ सहायक 142 पदोन्नति से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 710 (10 प्रति कॉलेज) आउटसोर्सिंग से
सरकार की मंशा और लाभ:
- सस्ती फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा
- रोजगार सृजन – 1207 शैक्षिक + 852 गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्ति
- विश्वविद्यालयों पर भार कम करना
- सरकारी नियंत्रण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
आगे की प्रक्रिया:
- उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रस्तावित पद कार्य की न्यूनतम आवश्यकता और मानक के अनुरूप हों।
- पद सृजन के साथ भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय न केवल शैक्षिक विस्तार का प्रतीक है, बल्कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए आर्थिक रूप से सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है।
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