वेतन आयोग के गठन की तैयारी अंतिम चरण में, फिटमेंट फैक्टर को लेकर नई अटकलें

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर जल्द घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फॉर्मूला लाने की तैयारी है। इस बार फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा की थी। फिलहाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, और संदर्भ शर्तें (Terms of Reference) तय की जा रही हैं। अनुशंसा पत्र भी जल्द जारी होने की संभावना है।

क्या होगा नया फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे मूल वेतन को गुना करके नए वेतनमान की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए:

अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगाया जाए, तो नया मूल वेतन ₹57,200 हो सकता है।

हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे यानी 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है। माना जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते को अलग से समायोजित करने का फॉर्मूला लाएगी।

पिछले आयोगों में क्या रहा इतिहास?

• वर्ष 2006 – छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 और वेतन में लगभग 54% की बढ़ोतरी हुई।
• वर्ष 2016 – सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% थी क्योंकि अधिकांश हिस्सा महंगाई भत्ते में समायोजित हो गया।

आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में लग सकता है समय

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 महीने तक का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए:

• 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट – 18 महीनों में
• 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट – 2 वर्षों में

ऐसे में संभव है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 तक लागू हों।

निष्कर्ष: क्या मिलेगा कर्मचारियों को बड़ा फायदा?

सरकार की मंशा वेतन संरचना को नवीन और महंगाई के अनुसार संतुलित करने की है, लेकिन यह देखना होगा कि फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता का संयोजन कर्मचारियों को वास्तविक लाभ दे पाता है या नहीं।