तबादलता नीति मंजूर: राज्य में 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले






तबादलता नीति मंजूर: राज्य में 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले

तबादलता नीति मंजूर: राज्य में 15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले

लखनऊ: प्रदेश में 15 मई से 15 जून के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। इस निर्णय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अब, इस नीति के तहत जिले में तीन साल और मंडल में सात साल पूरा कर चुके समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति-2025-26 को मंजूरी दी गई, जिसमें बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष की तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय निर्धारित किया गया था, जबकि इस बार एक महीने का समय दिया गया है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जगह बदलने में ज्यादा समय मिलेगा।

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तैनाती अवधि और स्थानांतरण की प्रक्रिया:

तीन और सात साल की अवधि में विभागाध्यक्ष और मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी, और इसके लिए सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नई नीति के अनुसार, समूह क और ख के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक, और समूह ग व घ के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक किए जा सकेंगे।

विशेष दिशा-निर्देश और ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम:

समूह ग के लिए पटल परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में 13 मई 2022 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, समूह ख एवं समूह ग के कार्मिकों के स्थानांतरण मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाएंगे, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के तबादले के दिशा-निर्देश:

नई नीति में दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के स्थानांतरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। दिव्यांग बच्चों को जहां बेहतर चिकित्सा मिल सके, वहां माता-पिता का तबादला किया जाएगा, जिससे बच्चों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकें।

यह कदम उन परिवारों के लिए सहायक होगा जो अपने बच्चों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतर सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।

इस नीति के तहत तबादलों की प्रक्रिया को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को अधिक समय मिल सके और वे अपनी नई जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें।


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