📊सीबीडीटी की नई रणनीति: प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने के लिए बड़े करदाताओं पर नजर, फर्जी छूट पर शिकंजा

📊 सीबीडीटी की नई रणनीति: प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने के लिए बड़े करदाताओं पर नजर, फर्जी छूट पर शिकंजा

नई दिल्ली | वित्त संवाददाता — केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्यक्ष कर संग्रह को गति देने के लिए नई केंद्रीय कार्ययोजना (CAP) जारी की है। इसमें विभागीय अधिकारियों को शीर्ष अग्रिम करदाताओं पर नजर रखने, फर्जी छूट व कटौती की पहचान, और शेष राजस्व की वसूली पर ज़ोर देने के निर्देश दिए गए हैं।

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🔍 मुख्य निर्देश और रणनीतियां:

✅ 1. टॉप टैक्सपेयर्स की निगरानी:

• अग्रिम कर जमा करने वालों पर कड़ी नजर।
• चार तिमाही किस्तों में जमा होने वाले अग्रिम कर की समय पर समीक्षा।

🧾 2. फर्जी छूटों की जांच:

• अनुचित छूट/कटौती के दावों की पहचान।
• कटौती की सही जानकारी देने के लिए टैक्सपेयर्स को जागरूक करने के निर्देश।

📈 3. लक्ष्य और प्रदर्शन:

• 2025-26 में लक्ष्य: ₹25.20 लाख करोड़
  • कॉरपोरेट कर: ₹10.82 लाख करोड़
  • नॉन-कॉरपोरेट कर: ₹13.60 लाख करोड़
  • STT: ₹78,000 करोड़
• 2024-25 में वसूली: ₹22.26 लाख करोड़ (13.57% वृद्धि)

⚖️ 4. रिफंड और राजस्व संतुलन:

• अब तक ₹4.77 लाख करोड़ का रिफंड जारी (2023-24 से 26.04% अधिक)।
• शीघ्र रिफंड जारी करने से ब्याज बोझ व बजट पर असर कम होगा।

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🧠 करदाताओं के लिए जागरूकता अभियान:

• CAP के तहत करदाताओं को सही रिटर्न दाखिल करने, छूटों का वास्तविक उपयोग, और नई कर व्यवस्था के विकल्प के बारे में शिक्षित करने के निर्देश हैं।

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🏛️ जहां कम राजस्व, वहां ज्यादा कार्रवाई:

• कम संग्रह वाले क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस।
• आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा ₹1.95 लाख करोड़ की मांगें तय की गई हैं – इन्हें चालू वर्ष में वसूलने के निर्देश।
• गवर्नेंस न मानने वाले करदाताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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📊 क्षेत्रीय विश्लेषण और निगरानी:

• CAP के अनुसार, नकारात्मक कर रुझानों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण कर रणनीति बनाई जाएगी।

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