अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन, मानव संपदा पोर्टल से मिलेगी पारदर्शिता


अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन, मानव संपदा पोर्टल से मिलेगी पारदर्शिता

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लखनऊ:
सरकारी विभागों में मृतक आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। जल्द ही इस बाबत मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश जारी होगा, जिसके बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी होने तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।

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क्यों जरूरी था बदलाव?

अब तक अधिकांश विभागों में मृतक आश्रितों से ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था और कई बार आश्रितों को भ्रष्टाचार, शोषण और अनावश्यक दौड़भाग का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था में इन सभी समस्याओं का डिजिटल समाधान होगा।

नई व्यवस्था में क्या होगा खास?

  • ऑनलाइन आवेदन: मृतक आश्रित अब सीधे मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
  • ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग: आवेदन करने के साथ ही यह संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को दिखने लगेगा।
  • केवल वैध सदस्य को अनुमति: आवेदन मृतक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज परिवार के वैध सदस्य द्वारा ही किया जा सकेगा।
  • आपत्ति दर्ज करने की सुविधा: अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य आपत्ति जताना चाहे, तो उसे भी ऑनलाइन माध्यम से यह सुविधा मिलेगी।
  • आवेदन ट्रैकिंग: आवेदक ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर सकेगा — यह जानकारी SMS और ईमेल के माध्यम से भी दी जाएगी।
  • ऑनलाइन नियुक्ति पत्र: नियुक्ति पत्र भी डिजिटली जारी होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की दस्तावेज़ी छेड़छाड़ की आशंका समाप्त होगी।
  • पक्षपात पर रोक: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पक्षपातपूर्ण रवैये पर स्वतः अंकुश लगेगा।

क्या होगा फायदा?

इस बदलाव से मृतक आश्रितों को त्वरित और निष्पक्ष नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ होगा। उन्हें अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।


निष्कर्ष:
मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया में डिजिटल सुधार एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश — यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकती है।


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