T आउटसोर्सिंग कार्मिकों को मिलेगा सम्मान और सुरक्षा: यूपी में बनेगा ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’
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सीएम योगी का बड़ा फैसला: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सुरक्षा और सम्मान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)’ के गठन का निर्देश दिया है।
इसका मकसद है – आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा, पारिश्रमिक और श्रमिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
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हर माह की 5 तारीख तक मिलेगा वेतन – सीधे बैंक खाते में!
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए।
– अब कोई देर नहीं, कोई बहाना नहीं!
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EPF, ESI, मेडिकल और मातृत्व अवकाश – अब सब कुछ मिलेगा!
यूपी सरकार ने निर्देशित किया है कि –
- EPF और ESI की राशि समय पर जमा हो
- कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं मिलें
- महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिले
- हर कर्मचारी को दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ भी मिले
– यानी अब आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों जैसे हकदार बनेंगे!
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सेवा से हटाने से पहले जरूरी होगी विभाग की मंजूरी
सीएम ने दो टूक कहा –
“कोई एजेंसी किसी कर्मचारी को जब तक सेवा से नहीं हटा सकती, जब तक विभाग का सक्षम अधिकारी संस्तुति न दे।”
– अब नौकरी नहीं जाएगी बिना वजह!
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नियम तोड़े, तो एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट!
अगर कोई सेवा प्रदाता एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है –
- तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
- डिबार किया जाएगा
- और कानूनी कार्रवाई होगी
– अब नियम टूटे, तो सीधा ठोका जाएगा!
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आरक्षण का पालन और तीन पक्षीय समझौता भी होगा लागू
सीएम योगी ने यह भी कहा कि निगम के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पूर्ण पालन हो।
साथ ही निगम, विभाग और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच तीन पक्षीय समझौते के आधार पर समन्वय स्थापित हो।
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सरकार दे रही सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व – अब बदलाव तय है!
मुख्यमंत्री ने कहा –
“राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के श्रम का सम्मान करती है और उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।”
यह फैसला न सिर्फ आर्थिक सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों में भरोसा और स्थायित्व भी बढ़ाएगा।
– अब यूपी के आउटसोर्स कर्मचारी कह सकेंगे – “हमारे हक की आवाज अब सरकार बन चुकी है।”
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‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ, सुरक्षा और सम्मान।
यह निर्णय यूपी को श्रमिक हितैषी राज्य की दिशा में एक बड़ा कदम बना रहा है।
– बदलाव की शुरुआत हो चुकी है!
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