आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों को शामिल करने की मांग, कलेक्ट्रेट परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रदर्शन 📢👥
बहराइच। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक एकजुट हुए। उन्होंने सरकार की पेंशनर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पीयूष जायसवाल को सौंपा।
मुख्य मांगें और नाराजगी के कारण
- आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद, अब तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है।
- पेंशनरों और कर्मचारियों में इससे गहरी निराशा है।
- वित्त विधेयक 2025 में पुराने पेंशन नियमों में बदलाव कर, पेंशनरों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की गई है।
- 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, जिससे नाराजगी और बढ़ गई।
धरना स्थल पर प्रमुख चेहरों की मौजूदगी ✍️
धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आरसी चौधरी ने की और संचालन जिला मंत्री इंजीनियर आर पंडित मशरिकी ने किया।
प्रदर्शन में अवधेश यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सत्यप्रकाश वर्मा, अंकित श्रीवास्तव, सुनील दत्त शुक्ला, सरजीत सिंह, मोहम्मद सलीम, एसपी मिश्रा, प्रेम सिंह, अजमत अली, अमृतलाल श्रीवास्तव और कई अन्य शामिल रहे।
ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख मांगें
✅ पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग में शामिल किया जाए
✅ वित्त विधेयक 2025 में किए गए पेंशन विरोधी बदलाव तुरंत वापस हों
✅ महंगाई राहत की बकाया किश्तें जल्द जारी की जाएं
✅ पेंशनरों के साथ भेदभाव खत्म कर समानता का व्यवहार किया जाए
सरकार से चेतावनी और अपील
धरना स्थल से कर्मचारियों ने सरकार को आगाह किया कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो राज्यभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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