यह घोषणा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने एक कार्यशाला के दौरान की, जिसमें प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों ने भाग लिया।

गुणवत्ता पर फोकस, ब्लैकलिस्टिंग का स्पष्ट संकेत

मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशिक्षार्थियों से फीडबैक लिया जाए और उसके आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएं।
इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में घरेलू कामगार तैयार करने के लिए कौशल विकास केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं।

घरेलू सहायकों, सफाईकर्मियों, खाना बनाने वालों जैसे कार्यों के लिए योग्य युवाओं की मांग बढ़ रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर देने का लक्ष्य तय किया गया है।

आत्मनिर्भर युवाओं की तैयारी की दिशा में कदम

श्री अग्रवाल ने कहा कि आईटीआई और अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाएगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवसाय से जोड़कर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

राज्य स्तर पर होगी कार्यशालाएं और मूल्यांकन

तीन दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों, ट्रेनर्स और योजना क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ाना है।
राज्य मिशन निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आरंभ होगा।