शिक्षामित्रों ने समायोजन व आयुष्मान योजना का लाभ देने की मांग की
स्थान: लखनऊ | स्रोत: राज्य ब्यूरो, जागरण
इस संबंध में शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा दीपक कुमार से भेंट कर अपनी समस्याएं रखीं।
अधिकारियों को अवगत कराया गया समस्याओं से
शिक्षामित्रों ने बताया कि वे कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जरूरी सुविधाएं और स्थायित्व नहीं मिला है। अधिकारी ने उन्हें समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है और कहा कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।
2014-15 के बाद शिक्षामित्रों की नियुक्तियों का मुद्दा
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2014-15 में शिक्षामित्रों को शिक्षक पदों पर नियुक्त किया गया था। लेकिन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। इसके बाद 19 जून 2018 को शिक्षामित्रों से अपने मूल विद्यालय लौटने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
24 हजार से अधिक शिक्षामित्र अभी भी नियुक्ति स्थल से दूर
संघ के अनुसार लगभग 24,000 शिक्षामित्र अब भी अपने मूल विद्यालय वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में वे अपने नियुक्ति स्थलों पर लौटना चाहते हैं। विशेष रूप से महिला शिक्षामित्रों जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए ससुराल क्षेत्र के विद्यालयों में समायोजन की मांग की गई है।