राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने में बड़ी बाधा: देशभर में 8 लाख शिक्षक पद खाली, 1 लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे
मुख्य बिंदु:
- देशभर में 8 लाख से अधिक शिक्षक पद रिक्त, जिससे NEP का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है।
- 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल केवल एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं।
- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में सबसे ज्यादा ऐसे स्कूल हैं।
- शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षकों की भारी कमी, NEP लागू करने में चुनौती
भले ही केंद्र और राज्य सरकारें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने में जुटी हों, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी इसके क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार:
- देश में कुल 98 लाख शिक्षक पद हैं, जिनमें से 8 लाख पद खाली हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है (पहले यह संख्या 10 लाख से अधिक थी), लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक है।
- 1 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा खाली पद और एकल शिक्षक वाले स्कूल?
शिक्षक पदों की रिक्तता (सर्वाधिक प्रभावित राज्य):
- बिहार
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
एक ही शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति:
राज्यस्कूलों की संख्या आंध्र प्रदेश 12,543 मध्य प्रदेश 11,035 झारखंड 8,294 कर्नाटक 7,477 राजस्थान 7,673 पश्चिम बंगाल 5,437 उत्तर प्रदेश 4,572 छत्तीसगढ़ 5,520 हिमाचल प्रदेश 3,365
शिक्षा मंत्रालय की चेतावनी और सुझाव
- शिक्षा मंत्रालय ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही राज्यों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
- सुझाव दिया गया है कि:
- सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की पूर्व सूचना एकत्र की जाए।
- 3 महीने पहले ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है, क्योंकि देश के 12.12 लाख स्कूल गांवों में हैं, जबकि 2.60 लाख शहरी क्षेत्रों में।
निष्कर्ष: क्या होगा आगे?
- NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होना आवश्यक है।
- राज्य सरकारों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, विशेषकर ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में।
- एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।
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(शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी होने पर अपडेट किया जाएगा।)