महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55%: 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों को मिलेगी राहत
भारत सरकार द्वारा सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) की दर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
राज्य सरकारों द्वारा आमतौर पर केंद्र सरकार के निर्णय को अपनाया जाता है। इसलिए, यह तय किया गया है कि राज्य के कर्मचारी भी 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 53% की दर से भत्ता मिल रहा था।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह निर्णय राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी एवं यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
16 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 16 लाख कर्मचारी इस निर्णय से लाभांवित होंगे। यह बढ़ोत्तरी ना सिर्फ कर्मचारियों के वेतन में इज़ाफा करेगी बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी सशक्त बनाएगी।
महंगाई भत्ते का भुगतान कब से?
हालांकि निर्णय 1 जनवरी 2025भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ (मई 2025 में) किया जाएगा। इसमें बकाया राशि का भुगतान भी शामिल होगा।
सरकार पर वित्तीय भार
इस निर्णय से राज्य सरकार पर अप्रैल 2025 तक ₹193 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा। मई 2025 से ₹107 करोड़ प्रतिमाह खर्च होंगे। ओपीएस कर्मचारियों पर ₹129 करोड़ का बकाया अप्रैल में जुड़कर कुल ₹236 करोड़ तक का व्यय संभव है।
निष्कर्ष: यह फैसला देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। सरकार की यह पहल महंगाई के दौर में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।
