एडेड माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी पर लगेगी लगाम: अब हर जानकारी होगी ऑनलाइन अपडेट और सत्यापित:
अब नहीं चलेगी मनमानी! एडेड स्कूलों को ऑनलाइन करनी होंगी सभी सूचनाएं
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी पर अब सरकार की सख्त नजर है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी एडेड स्कूलों को अपनी जरूरी जानकारियां डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
सूचनाएं एक बार सत्यापित हो जाने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
यह कदम विद्यालयों में हो रही भ्रष्टाचार की शिकायतों, शिक्षकों की अनधिकृत नियुक्तियों, और संपत्तियों की हेराफेरी को रोकने के लिए उठाया गया है।
कौन-कौन सी जानकारियां करनी होंगी अपडेट?
अब एडेड स्कूलों को निम्न जानकारियां ऑनलाइन दर्ज करनी होंगी:
- शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा विवरण
- विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या
- विद्यालय के विभिन्न कोषों में उपलब्ध बजट
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ब्योरा
- तबादला, पदोन्नति और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी
- विद्यालय की संपत्ति व उससे होने वाली आय का विवरण
कब क्या होगा? पूरी टाइमलाइन जानिए
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य के लिए पोर्टल 1 अप्रैल से खोल दिया गया है, और इसकी प्रक्रिया इस तरह से तय की गई है:
- 1 से 15 अप्रैल: विद्यालय स्तर पर सूचनाएं अपडेट की जाएंगी
- 16 से 21 अप्रैल: जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) करेंगे सत्यापन
- 22 से 27 अप्रैल: मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा समीक्षा
- 28 से 30 अप्रैल: अपर शिक्षा निदेशक करेंगे अंतिम अनुमोदन
सरकार का मकसद: पारदर्शिता और जवाबदेही
ये नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि स्कूल प्रशासन पारदर्शी तरीके से कार्य करे और किसी भी स्तर पर जानकारी छुपाई या बदली न जा सके।
अब शिक्षकों की जॉइनिंग में देरी, वेतन रोका जाना या संपत्ति की हेराफेरी जैसे मामलों पर स्वतः लगाम लग सकेगी।
निष्कर्ष: डिजिटल शिक्षा प्रशासन की ओर बड़ा कदम
यह कदम प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और डिजिटल निगरानी के युग की शुरुआत है। इससे न केवल विद्यालयों की कार्यप्रणाली सुधरेगी, बल्कि छात्रों और शिक्षकों दोनों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।
क्या आप मानते हैं कि यह फैसला स्कूलों में भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा?
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