📢 यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति घोटाला, पूर्व बीएसए समेत 5 को नोटिस!

⚖️ बिना जांच के कैसे हुई भर्ती? जांच के घेरे में अधिकारी!

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर शिक्षक भर्ती घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पूर्व बीएसए देवेंद्र पांडेय सहित पांच लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ और कनिष्ठ लिपिक भी शामिल हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे सीओ डुमरियागंज कार्यालय में साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

🕵️‍♂️ कैसे हुआ घोटाले का खुलासा?

इस घोटाले की शिकायत रियाज अहमद (निवासी: सुभाषनगर, नौगढ़) ने 19 मार्च 2025 को एडीजी – कानून व्यवस्था और एडीजी एसटीएफ को पत्र भेजकर की थी।

🔹 भनवापुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 8 लोगों को सरकारी शिक्षक पद पर ज्वाइन करवा दिया गया।
🔹 यह घोटाला 12460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिसमें जिले को 314 शिक्षक आवंटित हुए थे।
🔹 भनवापुर बीआरसी (BRC) के लिए 36 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन 44 लोगों ने ज्वाइन कर लिया!
🔹 इनमें से 8 लोग बिना वैध प्रमाण पत्र के थे, जिनके पास बीटीसी या टेट की योग्यता ही नहीं थी।
🔹 विभाग ने बिना सत्यापन के ही इनका मानव संपदा पोर्टल पर विवरण फीड कर दिया।

🔍 कौन-कौन जांच के घेरे में?

✅ पूर्व बीएसए देवेंद्र पांडेय
✅ वरिष्ठ लिपिक मुकुल मिश्रा
✅ कनिष्ठ लिपिक शिव सागर चौबे
✅ अन्य दो विभागीय कर्मचारी

🚨 10 साल से जारी है फर्जीवाड़ा!

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सिद्धार्थनगर जिला पिछले 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में हो रहे फर्जीवाड़ों के लिए बदनाम है।

🔹 कई मामलों में घोटाले सामने आने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
🔹 8 लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 2 महीने तक नौकरी की और अगर शिकायत न होती, तो इन्हें वेतन भी मिल जाता!

📌 घोटाले के अहम सवाल?

❓ बिना जांच के मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी कैसे अपडेट कर दी गई?
❓ बीटीसी और टेट के बिना डीएड डिग्री धारकों को शिक्षक पद पर कैसे नियुक्त कर दिया गया?
❓ पूर्व बीएसए की भूमिका संदिग्ध, क्या वे भी घोटाले में शामिल हैं?

⚖️ प्रशासन की कार्रवाई

📝 सीओ डुमरियागंज व्रजेश कुमार वर्मा ने कहा कि मामले की गहनता से जांच जारी है और सभी संदिग्धों को साक्ष्य समेत बयान देने के लिए बुलाया गया है।

📢 अगर पूर्व बीएसए की संलिप्तता साबित होती है, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

🔎 निष्कर्ष

शिक्षा विभाग में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अगर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो भविष्य में और भी बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं।

📌 क्या दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं! 💬

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