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🚀 नासा-इसरो संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के बजट में कटौती पर संसद की चिंता!

भारतीय अंतरिक्ष यात्री के आईएसएस मिशन पर संकट?

भारत के महत्वाकांक्षी नासा-इसरो संयुक्त अंतरिक्ष अभियान को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। संसद की एक समिति ने इस मिशन के बजट में कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस ऐतिहासिक अभियान के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने की योजना है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए बजटीय कटौती के कारण मिशन खतरे में पड़ सकता है।

📉 बजटीय कटौती: 715 करोड़ से घटकर 412 करोड़!

संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो-नासा के संयुक्त मिशन का बजट पहले ₹715 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, लेकिन संशोधित अनुमानों के बाद इसे घटाकर ₹412 करोड़ कर दिया गया। यही नहीं, 2025-26 के लिए बजट अनुमान और भी कम होकर सिर्फ ₹135 करोड़ रह गया है।

➡️ इस कटौती से क्या असर पड़ेगा?

मिशन की टाइमलाइन में देरी हो सकती है।
इसरो-नासा की साझेदारी पर असर पड़ सकता है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री के ISS जाने का सपना अधर में लटक सकता है।

🌍 अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भागीदारी

भारत गगनयान मिशन के तहत पहले ही मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसरो और नासा के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस भेजने की योजना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होती।

हालांकि, संसद की समिति का मानना है कि बजटीय कटौती इस महत्वपूर्ण मिशन को प्रभावित कर सकती है।

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🛰️ इसरो-नासा मिशन: भारत के लिए क्यों जरूरी?

✔️ वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की भागीदारी बढ़ेगी।
✔️ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने का अवसर मिलेगा।
✔️ भारत के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी।
✔️ नई तकनीकों और अनुसंधान के लिए द्वार खुलेंगे।

🛑 गूगल ट्रांसलेट विवाद: सरकारी विभागों की कार्यशैली पर सवाल?

बजटीय मुद्दों के अलावा, संसद में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि सरकारी विभाग अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन ने राज्यसभा में खुलासा किया कि सरकारी मंत्रालय गूगल ट्रांसलेट पर निर्भर हैं, जिससे अनुवाद में कई विसंगतियां आ रही हैं।

➡️ क्या यह सही तरीका है?

सरकारी दस्तावेजों और नीतियों में अनुवाद की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण होती है।
स्वदेशी और प्रमाणिक अनुवाद प्रणाली की जरूरत।
सरकारी दस्तावेजों में गलत अनुवाद से गलतफहमी हो सकती है।

🔍 आगे की राह: क्या सरकार पुनर्विचार करेगी?

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि नासा-इसरो मिशन का बजट पुनः बहाल किया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक अवसर हाथ से न जाए। इसके अलावा, सरकारी अनुवादों में गूगल ट्रांसलेट की जगह प्रोफेशनल हिंदी ट्रांसलेटर का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार बजटीय कटौती को वापस लेकर इसरो के मिशन को आगे बढ़ाएगी या नहीं?

📌 निष्कर्ष

भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बजटीय कटौती और सरकारी कार्यशैली में खामियां इस विकास को धीमा कर सकती हैं। यदि इसरो-नासा मिशन सफल होता है, तो भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच सकता है। इसलिए, सरकार को इस परियोजना को पूरी वित्तीय मदद प्रदान करनी चाहिए।

🔑 Meta Keywords:

नासा-इसरो मिशन, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ISS, गगनयान, ISRO NASA Collaboration, Space Exploration India, ISRO Budget Cut, Google Translate in Government, हिंदी अनुवाद विवाद.

📢 क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को इस मिशन का बजट बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें! 🚀