गिलौला क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत! 💻📚
गिलौला, उत्तर प्रदेश – अब परिषदीय विद्यालयों के छात्र भी कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे! गिलौला क्षेत्र के 15 कंपोजिट विद्यालयों में आईसीटी (इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) लैब स्थापित की जाएंगी। इस कदम के जरिए सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जाएगा।
आईसीटी लैब का निर्माण छात्रों को डिजिटल युग की शिक्षा से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकें और आधुनिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें।
📌 आईसीटी लैब: नई शिक्षा क्रांति का आगाज
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत, कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इस पहल से:
✅ छात्रों में डिजिटल लर्निंग की रुचि बढ़ेगी 💡
✅ एलईडी स्क्रीन और स्मार्ट क्लासेस का उपयोग किया जाएगा 🖥️
✅ विज्ञान और गणित के प्रैक्टिकल आसानी से समझाए जाएंगे 🧪
✅ डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा 🇮🇳
✅ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा 🎓
🏫 किन विद्यालयों में स्थापित होगी आईसीटी लैब?
पहले चरण में गिलौला क्षेत्र के 15 कंपोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब बनाई जाएंगी:
📌 कंपोजिट विद्यालय:
- गिलौला
- भौंसावा
- बरदेहरा
- कोट मुबारकपुर
- नीबाभारी
- रामनगर
- रत्नापुर
- उत्तमापुर
- गुटुहरु
- कल्याणपुर भिठौरा राम सहाय
- नेवरिया
- गिलौली
- तुलसीपुर
- गौहनिया
👉 यहां छात्रों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और विज्ञान विषय के प्रयोग भी कराए जाएंगे।
💡 नए शिक्षा सत्र में होगी शुरुआत
कंपोजिट विद्यालय गिलौला की प्रधान शिक्षिका ऋचा शुक्ला ने बताया कि आईसीटी लैब तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और नए शिक्षा सत्र से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी।
इस कदम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर शिक्षा का लाभ मिलेगा।
🚀 यूपी सरकार की अनूठी पहल: सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट!
इस योजना के जरिए गांवों के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के साथ-साथ उन्नत तकनीकी कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।
📢 निष्कर्ष
गिलौला क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना भविष्य की शिक्षा प्रणाली को डिजिटल और उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
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