🔴 इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान: न्यायिक पारदर्शिता और जजों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद खत्म करने की मांग 📢

🔹 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग
🔹 भ्रष्टाचार के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर आपत्ति
🔹 अधिवक्ताओं की आधे दिन की हड़ताल, महाभियोग की मांग

⚖️ न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर उठी आवाज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सोमवार को आम सभा आयोजित हुई, जिसमें जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और भाई-भतीजावाद खत्म करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। अधिवक्ताओं ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि जिन जजों के परिवार या रिश्तेदार न्यायपालिका में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण दूसरे हाईकोर्ट में किया जाए।

➡️ वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पदों को जल्द भरने की मांग भी की।

आम सभा ने लंच के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया और आधे दिन की हड़ताल की घोषणा की।

🔍 भ्रष्टाचार के आरोपी जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर बवाल 🔥

यह विवाद तब गहराया जब जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से करोड़ों की नकदी बरामद होने की खबर आई। बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर लगातार विरोध कर रहा था और उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण को लेकर आंदोलन कर रहा था।

💬 बार अध्यक्ष अनिल तिवारी ने साफ कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपी किसी भी जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

👉 सोमवार को स्थानांतरण की पुष्टि होने के बाद अधिवक्ताओं ने आपात बैठक कर हड़ताल की घोषणा कर दी।

📌 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 11 प्रमुख प्रस्ताव 🚨

1️⃣ जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ बेंच में ट्रांसफर न किया जाए।
2️⃣ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई, ईडी व अन्य जांच एजेंसियों को निष्पक्ष जांच की अनुमति दें।
3️⃣ आवश्यक होने पर जस्टिस वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाए।
4️⃣ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की जाए।
5️⃣ राष्ट्रपति और केंद्र सरकार महाभियोग प्रक्रिया में नागरिक समाज को शामिल करे।
6️⃣ कॉलेजियम सिस्टम में सुधार कर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
7️⃣ जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए सभी फैसलों की समीक्षा की जाए।
8️⃣ इलाहाबाद हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
9️⃣ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ‘अंकल जज सिंड्रोम’ पर तत्काल सुधार करे।
🔟 प्रस्ताव की कॉपी सरकार और देश के सभी बार एसोसिएशनों को भेजी जाए।
1️⃣1️⃣ न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता के लिए पूरे विधिक समुदाय से समर्थन मांगा जाए।

💡 न्यायिक सुधारों की ओर एक मजबूत कदम

यह पहली बार नहीं है जब न्यायपालिका में पारदर्शिता और सुधार की मांग उठी है। बार एसोसिएशन के इस कड़े रुख से यह स्पष्ट होता है कि वकील अब किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

👉 क्या आप भी मानते हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता जरूरी है? अपनी राय कमेंट में दें! 💬