🔴 हाईकोर्ट की कड़ी फटकार: "पति संरक्षक है, मालिक नहीं" – पत्नी के अंतरंग वीडियो वायरल करने पर सख्त टिप्पणी 📢

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🔴 हाईकोर्ट की कड़ी फटकार: “पति संरक्षक है, मालिक नहीं” – पत्नी के अंतरंग वीडियो वायरल करने पर सख्त टिप्पणी 📢

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी पति को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि “पति, पत्नी का संरक्षक होता है, न कि मालिक। भरोसे और वैवाहिक पवित्रता को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी है।”

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने मिर्जापुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा जिला अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की।

📌 क्या है पूरा मामला?

➡️ आरोपी पति मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसकी शादी 2022 में चुनार के पिरल्ली गांव में हुई थी।
➡️ पत्नी ने 8 मई 2022 को उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था।
➡️ पत्नी का आरोप था कि पति ने दहेज उत्पीड़न केस में सुलह के लिए 13 सितंबर 2021 को उसे ससुराल बुलाया और वहां उसकी मर्जी के खिलाफ अंतरंग वीडियो बनाए।
➡️ बाद में पति ने ये वीडियो रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिससे पत्नी की प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा।
➡️ पुलिस जांच के बाद आईटी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

⚖️ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, क्या कहा जज ने?

आरोपी पति ने हाईकोर्ट में दलील दी कि:

✔️ पत्नी कानूनी रूप से उसकी जीवनसंगिनी है, इसलिए वैवाहिक अंतरंगता उसका अधिकार है।
✔️ वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मुकदमा रद्द किया जाए।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और आरोपी को फटकार लगाई।

✍️ “पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है। उसके जीवन से जुड़ी हर बात में उसकी सहमति अनिवार्य है। पति का यह अधिकार नहीं कि वह उसकी निजता को ठेस पहुंचाए।”

✍️ “खुद को पत्नी का मालिक समझकर उसकी सहमति के बिना वीडियो अपलोड करना वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता को भंग करने जैसा है।”

✍️ “यदि वैवाहिक विश्वास नहीं बनाए रख सकते तो किसी भी प्रकार की राहत के हकदार नहीं हो सकते।”

🔎 अन्य प्रमुख न्यायिक फैसले:

1️⃣ डकैती के 9 आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक 🚫

📍 मामला: वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र का।
➡️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा।
➡️ आरोपियों के खिलाफ रोहित यादव नामक व्यक्ति ने मारपीट और डकैती का केस दर्ज कराया था।
➡️ हालांकि, आरोपियों का दावा था कि यह मुकदमा जमीनी विवाद के चलते बदले की भावना से दर्ज किया गया था।
➡️ कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी।

2️⃣ 16 साल बाद निर्दोष साबित हुआ उम्रकैद भुगत रहा मजदूर 🏛️

📍 मामला: गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र का।
➡️ 2009 में एक 9 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोप में सलीम नामक मजदूर को गिरफ्तार किया गया था।
➡️ 2014 में गाजियाबाद की सत्र अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
➡️ लेकिन 16 साल बाद, हाईकोर्ट ने उसे संदेह के आधार पर निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

🔴 निष्कर्ष: न्यायपालिका का सख्त रुख आवश्यक 🔥

✔️ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह का अर्थ पत्नी पर मालिकाना हक नहीं है, बल्कि सम्मान और विश्वास की डोर से बंधा रिश्ता है।
✔️ आईटी एक्ट के तहत ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
✔️ डकैती और झूठे मामलों में फंसे निर्दोष व्यक्तियों को राहत देने के लिए न्यायपालिका पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

👉 क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में सख्त सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें! 💬