72825 शिक्षक भर्ती: 13 साल बाद भी करोड़ों रुपये नहीं लौटाए गए!
➡️ हाईकोर्ट से आदेश, फिर भी जिले के डायट प्राचार्य पैसा दबाए बैठे हैं!
उत्तर प्रदेश की 72825 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के करोड़ों रुपये अब तक वापस नहीं मिले हैं। 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते आवेदकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है।
फरवरी 2025 में सिर्फ 6 जिलों के प्राचार्यों ने कुछ अभ्यर्थियों को पैसे लौटाए, लेकिन बाकी जिलों ने चुप्पी साध ली।
📌 2012 से रुका है अभ्यर्थियों का पैसा
📝 2012 में शिक्षक भर्ती के संशोधित विज्ञापन के तहत आवेदन हुए थे।
💰 हर जिले में 500 रुपये शुल्क लिया गया, जिससे सरकारी खजाने में ₹2,89,98,54,400 (290 करोड़) जमा हुए।
⚖️ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब तक अभ्यर्थियों को पूरी रकम नहीं मिली।
📢 2018 में बेसिक शिक्षा परिषद ने फीस वापसी का आदेश दिया, लेकिन अधिकांश जिलों में अब तक पैसा नहीं लौटा।
🏛️ फीस वापसी की धीमी प्रक्रिया
✔️ कुछ अभ्यर्थियों को फरवरी 2025 में 500-500 रुपये लौटाए गए।
✔️ लखनऊ निवासी मधु को 4 जिलों से 2000 रुपये मिले।
✔️ अभ्यर्थी राकेश को 3 जिलों से 3000 रुपये मिले।
❌ बाकी अभ्यर्थियों को अभी भी पैसा नहीं मिला।
डायट प्राचार्य लखनऊ, अजय कुमार सिंह का बयान:
“जिन अभ्यर्थियों ने बैंक डिटेल और आवेदन का ब्योरा भेजा, उनका मिलान कर पैसे लौटा दिए गए हैं।”
💸 72825 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को कितना नुकसान हुआ?
🏢 हर अभ्यर्थी को 5 जिलों में आवेदन की अनुमति थी।
💵 37,500 रुपये तक सिर्फ आवेदन शुल्क देना पड़ा।
📮 चालान, रजिस्ट्री, फोटो कॉपी, स्पीड पोस्ट का खर्च हजारों में।
📆 13 साल का इंतजार, लेकिन अब भी पैसा नहीं लौटा!
🚨 अभ्यर्थियों की मांग: कब मिलेगा पूरा पैसा?
📢 हाईकोर्ट से लेकर शासन तक फीस वापसी के आदेश दे चुके हैं।
⏳ डीएम और शिक्षा विभाग के अफसरों की सुस्ती से मामला लटका पड़ा है।
📝 अभ्यर्थी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जिलों में कोई सुनवाई नहीं।
🌟 निष्कर्ष
72825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों का पैसा लौटाने में सरकार की सुस्ती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। 290 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए थे, लेकिन वर्षों बाद भी सभी को पैसे नहीं लौटाए गए।
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